Crop Loan Limit Reforms: ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ (ਤੇਲ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਲਈ) 24,380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਂ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 39 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੱਕੀ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਨਰਮੇ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਦਾਲਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 34 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਹਲਦੀ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ 92,686 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਆਲੂ ਲਈ 67,291 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਗੋਭੀ ਲਈ 66,746 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਹੁਣ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏ -ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਘਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ’ਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 2017 ’ਚ 243 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ’ਚ 84 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।