ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਈਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਲਾਅਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਸ਼ਹਿਰ

View All