ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ: ਸੁਖਬੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਗਵਾਹ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।