ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।