AAP MLA Acquitted: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਬਰੀ, FIR ਰੱਦ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2025 ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ 2013 ਦੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 12 ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 4 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 354, 506 ਸਮੇਤ 148, 149 ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 69 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ "ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ" ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗੀ।