ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (revenue records) ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ...
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (revenue records) ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ) ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 31-31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 06 ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Corruption Act) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ (Punjab Industries Department) ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਇੰਤਕਾਲ (mutation entries) ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ (sale deeds) ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (prosecution) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਸਾਬਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(d) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ (trial) ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

