1984: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 11 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਰੁਚਿਰਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 130 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ/ਪੀੜਤਾਂ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹਿਰ ਮੋਹਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
