ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭੀਮਾ ਖੇੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- The Tribune Epaper
- The Tribune App - Android
- The Tribune App - iOS
- Punjabi Tribune online
- Punjabi Tribune Epaper
- Punjabi Tribune App - Android
- Punjabi Tribune App - iOS
- Dainik Tribune online
- Dainik Tribune Epaper
- Dainik Tribune App - Android
- Dainik Tribune App - ios
- Subscribe To Print Edition
- Contact Us
- About Us
- Code of Ethics
- Archive
+
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×

