ਇੱਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਫੀਸਾਂ ਵਧਾੳੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੀ 5 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
