ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਮਾਰਚ
ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕਲੌਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ-2017 ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਲਾਇ੍ਰਬੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਲਾਇ੍ਰਬੇਰੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਧਰੋਹਰ ਸੰਗਠਿਤ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੱਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਲ ਜਿਥੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੀ.ਡੀ.ਪਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਰੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਘੇ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ‘ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ’ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।