ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੱਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।