ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਸਤੰਬਰ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੂਧੜ ਦੀ 20.33 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰੈਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।