ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਆਰੰਭਿਆ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਗਰੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ, ਪੀਐੱਸਯੂ, ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤਾ-ਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਲਾਸ-ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਕਦ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਨਾ 70ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 70ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਟੋ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਟਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।