ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦ ਅਤੇ ਦੁਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਿਆਲੀ ਰਾਮ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਲਈ ਜੁਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।