ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ 19.10.2006 ਅਤੇ 28.1.2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15.12.2005 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਗਠਤ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।