ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਏਐੱਸ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ 1998 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਫ਼ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਪਬਲਿਕ ਇਕਨੌਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਐਮਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਖ-ਵਖ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾ. ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡੀਨ ਖੋਜ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਿਕ, ਵਿੱਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਡਾ. ਜੇਆਈਐੱਸ ਖੱਟੜ, ਡੀਨ ਬਾਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰੇਗੀਨਾ ਮੈਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਡਾ. ਹੈਪੀ ਜੇਜੀ, ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ (ਲੜਕੀਆਂ) ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਵੋਸਟ (ਲੜਕੀਆਂ) ਡਾ. ਅਜੀਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ) ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੂਟਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 22.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 1991-1992 ’ਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ’ਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜੀਪੀਐੱਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਇਆ, ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਸਟੈਪਅੱਪ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।