ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ ਅਵਨੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 7975 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 92000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੰਘ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਘ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੋਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All