ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਜੂਨ
14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਅਵਸਤੀ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਨਿਕਲ਼ੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ 12 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।