ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਜੂਨ
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਵਜ਼ਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।