ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਬਨਾਮ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਕਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
