ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਛੜਬੜ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ...
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੜਬੜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਛੜਬੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
