ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ, ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟਟਾਈਮ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੰਗ ਹਫ਼ਤੇ’ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ‘ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂਦਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ): ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉੁਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸੋਹੀਆਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ‘ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।