ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ, ਮੁਬਾਈਲ ਫੋਨ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਧੂਰਾ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।