ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 85ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪੂਟਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ‘ਏ’ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।