ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 26 ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਏਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਹਾਈਵੇਅ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 (ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ) ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਇਕਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8009, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਆਬਾਦੀ 6743 ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਆਬਾਦੀ 6629 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21, 22 ਤੇ 23 ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਵਿੇਂ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਦੂਜੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
