ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਅਮਾਨਤ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਜੰਡ, ਕਰੀਰ, ਨਿੰਮ, ਧਰੇਕਾਂ, ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਲਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੂਏ, ਮਾਈਨਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਆਪ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁੱਖ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤਕ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 5.12 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 1,415 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਰਸਤਿਆਂ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਸ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ। ਰੁੱਖ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੁਝ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਨਿੰਮ ਜਿਹੇ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 500 ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਪਹਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਫਿਰਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਅਤੇ 50 ਬੂਟੇ (ਨਿੰਮ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ 1121, 1509 ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੂਸਾ 44, ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਭਖਿਆ ਮੁੱਦਾ 10 ਜੂਨ, 15 ਜੂਨ ਜਾਂ 20 ਜੂਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਗੰਨਾ, ਮਿਰਚ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ।

ਸੰਪਰਕ: 97797-08257