ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ:

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 22, 2020

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਬਘੌਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 4-5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ

21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ?
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


(2)

20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨ ਹੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ


ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੁੱਲ ਖੁਣੋਂ ਰੁਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇਹ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ?
ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ’ ਵਿਦਵਤਾਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਲੇਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


(2)

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਸਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸਿਸਮੌਂਡੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਈਮੇਲ


ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ

19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਅੱਜ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਾਹਿਤ

ਲੇਖਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਪਰੇ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬਾਰੇ ‘ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਗੀਤ’ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਜਾਰਾ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘ਵਗ ਵਗ ਸਤਲੁਜ ਸਾਡੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ/ ਤੈਨੂੰ ਧੌਣਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੇਖਦੇ, ਖੱ­ਲਰ ਵਾਢੀ ਜੂਹ...।
ਪ੍ਰੀਤ ਬੀੜ ਕਿਸ਼ਨ, ਬੀਜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 21, 2020

ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ

ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਲਫ਼ਾਸ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਮਸਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਕੁਸਲਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ (ਮਾਨਸਾ)


ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਭੀਖ ਦੇ ਪੈਸੇ’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਨੇ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬੋਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ।

ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)


ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ


ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ

19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਲ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀਐੱਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਆਸ਼ਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈਆਂ’ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਾੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਤੱਥ ਦੀ ਸੋਧ

19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਵਿਚ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਉੱਭੇ ਦਾ ਉੱਘਾ ਕਵੀਸ਼ਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਢੱਡੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਢੱਡੇ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੰਦ ਡਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਮੋਗਾ


ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਆਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦਮ ਭਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਭੰਗੂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ’ ਵਿਚ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ


ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ


ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣ

15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Sep 20, 2020

ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ

13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਊੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ) 


ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਹੂੰ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਹੋ’ ਉਚੇਚੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫੋਲਾ-ਫਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ  ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਗ਼ਾਜ਼ੀ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 

ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ


ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰਸ

13   ਸਤੰਬਰ   ਦੇ  ‘ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ’ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਆਂ  ਵਰਗੇ  ਲੋਕ 17  ਵਿਚ  ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰੇਮ  ਗੋਰਖੀ  ਦੀ ਰਚਨਾ  ਪੜ੍ਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ  ਦੌੜ-ਭੱਜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ  ਉਮਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਬੇ-ਮੌਕਾ ਮੌਤ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਜਾ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ! ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਮਿੰਨਤ-ਮੁਥਾਜੀ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ  ਰੌਚਿਕਤਾ ਭਰਦਾ  ਹੈ। ਰਚਨਾ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ  ਮਿਲਿਆ ਹੈ।    

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਕਲਾ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ

ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਭ ’ਤੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਰਮਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਰਹਿੰਦ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 19, 2020

ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਬਹਿਸਾਂ

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸਾਂ: ਤਰਕ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ’ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੇਤੁੱਕੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ

(2)

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਚਾਕੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਤਿਨਕੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਢਕਵੰਜ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਿਗ਼ਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਜਰਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ

(2)

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ’ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ’ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪਾਜ ਉਘੇੜਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ 5500 ਰੁਪਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦਾ ਚਲਾਣਾ

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸ਼ਰਨਜੀਤ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਉਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਣਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ, ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ)

(2)

ਲੇਖਕਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੌਤ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇਸਿੱਧ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਭਰੂਰ, (ਸੰਗਰੂਰ)


ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ

16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਪਰੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ

(2)

ਸਤਲੁਜ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਖ ਧੁਰ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਦਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਜਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤਰਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ‘‘ਵਗ ਵਗ ਸਤਲੁਜ ਸਾਡੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ...’। ਮਰਜਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਨੇਹਇੰਦਰ ਮੀਲੂ, ਫਰੌਰ


ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ

17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੁੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਕਾਬਲੇਤਾਰੀਫ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 18, 2020

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ

17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੌਂਤਾ


(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ’ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ‘ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਘਦਾ ਸੂਰਜ’ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਓਥੇ ਕੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਗੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


(3)

ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਟਿਆਲਾ


ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਵਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 13 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ

7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਕੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗੜਾਣਾ, ਭਗੜਾਣਾ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)


ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅੰਕ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਵਿਚ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ: ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ’ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ    ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ

17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਘਦਾ ਸੂਰਜ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ‘ਜੇ ਖੇਤ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਚਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਰਸਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਣਗੇ।’ 

ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 17, 2020

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ

16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਿਰੋਲ ਪੱਥਰਦਿਲੀ’ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਅਨੇ’ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

(2)

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਆਖਣਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ?
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

(2)

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? 
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਕੁਸਲਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਮਾਨਸਾ

ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ

14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ’ ਵਿਚ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਲਿਤ, ਦਮਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਪਤਕਾਲ ਵਿਚ, ਲੱਕ ’ਤੇ ਝਿੰਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਗਲ਼ ਤੌੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੜਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ’ ਵਾਂਗ ਹੈ। 
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਏ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 16, 2020

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ

15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ (ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਠੋਸਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੱਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ

15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਕੁੱਪ ਖੁਰਦ (ਸੰਗਰੂਰ)


(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਗਸਰ


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ’ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੇਗਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।
ਹਰਸਿਮਰਨ, ਬਲਾਚੌਰ


ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣ

14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ’ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕੰਸ਼ ਬੜੇ ਰੜਕੇ- ‘ਸਾਹਿਤ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਰਗਾ’, ‘ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ’। ਸਾਹਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਪੇਚਕਸ, ਪਲਾਸ, ਕਿੱਲ-ਮੇਖਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਇਕ ਸੂਖਮ-ਅਮੂਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ/ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ/ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖੇਡਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੇਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤ

10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਔਰਤ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ’ ਔਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਖ਼ਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਰਤਾਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ (ਫਰੀਦਕੋਟ)


ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਈ

9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਹੱਡ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਝੱਲਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 15, 2020

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ

12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ’ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ 1940-1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ ਫਸਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ

14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਤਕੜਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ‘ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਮਰੀ’ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਫਲਤਾ, ਟੁੱਟਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬੇਵੱਸੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ, (ਸੰਗਰੂਰ)


(2)

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸੌਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਸ. ਮੋਹਿੰਦਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਫ਼ਲ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸ਼ੀਰੀ ਫ਼ਰਹਾਦ’ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ’ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦਸੂਹਾ


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋੜਾ

14 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋੜਾ’ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ‘ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਲੇ’ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ


ਪਾਸ਼, ਆਲਮ, ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ

9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। 1972 ਵਿਚ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਭਵਰਾ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਤੇ ਆਲਮ ਨੇ ਹੰਸਲੋ (Hounslow) ’ਚ ਇਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਯੂਕੇ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 14, 2020

ਸੱਤਾ ਬਨਾਮ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ’ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)


(2)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ  ਲੇਖ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਬੱਝਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਣ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੰਨਾ


(3)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿਆਸੀ, ਬੌਧਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਵਿੰਦਰ ਫਫੜੇ, ਈਮੇਲ


(4)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ’ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੁਕਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ


(5)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨੇਹ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਸੰਦ, ਨਾਪਸੰਦ’ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ


ਸਾਦਗ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ

8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੂਪਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ…’ ਜਿੱਥੇ ਸਾਦਗ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਾਨਸਾ


(2)

ਮਿਡਲ ‘ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ…’ ਵਿਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੂਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ


ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ?

ਮੈਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ: (1) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? (2) ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (3) ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਏ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੀਏ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਖਰ਼ੀਦ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਏ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Sep 13, 2020

ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਕਹੂੰ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵਿਅੰਗ ਰਚਨਾ ‘ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਧੂ ਤੇਰੋ ਨਾਮ’ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ’ ਦਾ ਅੰਤ

6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿੰਝ ਹੋਇਆ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ’ ਦਾ ਅੰਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਂਕਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਤ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਗੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਖੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ, ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਗਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡੁਗਡੁਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪੈਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 12, 2020

ਸੁਪਨਸਾਜ਼

9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਰਿਖੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ : ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 
ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦੀਵਾਨਾ, ਮੁਹਾਲੀ

(2)

ਕੁਲਵੰਤ ਰਿਖੀ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 1797 ਤੋਂ 1799 ਤਕ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1780 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 1799 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਜੋ 1821 ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ 1799 ਤਕ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ  ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ   ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼         ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ
ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਈਮੇਲ

(3)

ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ। 
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਬਠਿੰਡਾ

ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ’

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ : ਤਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ’ ਨੇ ਕੋਈ ‘ਅਖੌਤੀ ਚਮਤਕਾਰ’ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭੀੜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(2)

ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਰਕਾਂ-ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ’ਤੇ ਜੰਮੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧੁੰਦ ਉੱਪਰ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ‘ਹਵਨ’ ਵਰਗੇ ਕਰਮ-ਕਾਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ

(3)

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ‘ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ : ਤਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ/ਵਿਗਿਆਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਪਣਾਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਗ਼ੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਮ ‘ਧਾਰਮਿਕ’ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ, ਡਾਕਟਰੀ/ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੇਬਾਕ ਲਿਖਤ

8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੂਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨੀਂਦ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ’ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਮੀਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੈਲ ਮੁੰਡੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 11, 2020

ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ

10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਗੋਪੀਏ ਵਾਲਾ ਬੋਘਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮੂੰਹੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਅਜੋਕੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਊ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਅਜੋਕੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਏ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)



ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ

9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਹੱਡ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਝੱਲਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਏ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉੱਦਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ


(2)

ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਹੱਡ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਝੱਲਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਵਿਹਾਰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਬਕਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)



(3)

‘ਹੱਡ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਝੱਲਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਲੇਖ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ  ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਦ ਵਾਂਗ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾੜੀ, ਜੀਵਨ ਮਹਿਰਾਜ (ਬਠਿੰਡਾ)



(4)

ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖ਼ੂਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ

7 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ’ (ਲੇਖਕ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ) ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਟੇਢੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਜਨਤਾ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’

8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਸੰਦ, ਨਾਪਸੰਦ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ  ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਸ਼ਬੀਨਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 10, 2020

ਮਾਪੇ ਬਨਾਮ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ

9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਪੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੋਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਹਾਲੀ


ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਡਲ ‘ਨੀ ਉਹ ਕੰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ’ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜੋ ਇਸ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਲਮ ਵਰਗਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਆਲਮ ਜਿਹੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ, ਮੁਹਾਲੀ


(2)

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚ ਹੋਈ ਖੜਕਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ (ਗੀਤਕਾਰੀ) ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ ਪਰ ਆਲਮ ਵੀ ‘ਆਲਮ’ ਹੀ ਸੀ। ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬੇਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦ’ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ !
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ


(3)

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ‘ਨੀ ਉਹ ਕੰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ‘ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੇਰ ਲਿਆਇਆ।’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀਪੀ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਈਮੇਲ


ਕੈਪਟਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ?

7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ?
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ

7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ‘ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ‘ਗਧੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ‘ਵਿਕਾਊ’ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 09, 2020

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤੇ

8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਸੰਦ, ਨਾਪਸੰਦ’ ਵਿਚ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚੋਂ ‘ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ’ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਸੰਦ, ਨਾਪਸੰਦ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਕੁੱਪ ਖੁਰਦ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ

8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨ’ ਵਿਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ


ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ

7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਖੱਈਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਪੱਖੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੌਕਣਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਬਾਈਡਨ, ਬੁਸ਼ ਆਦਿ ਸਭ ਵੱਡੇ-ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਕਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 1990 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਭਵਿੱਖੀ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਮੂਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


(2)

ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ‘ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ’ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ।
ਨਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ


ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ’ (ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ’ ਜਾਂ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਹੈ’, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਜਿੰਦਰ, ਈਮੇਲ


ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਖਾੜਕੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਲੰਧਰ


ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ ਨਾਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਪਿੰਡ ਕਲਾਹੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 08, 2020

ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ

5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ : ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂਗੇ।
ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਬਾ

7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ’ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਰਹੀ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ; ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ; ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ?
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ

3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ‘ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਵਰਧਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ (ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ) ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮਾਡਲ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ/ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਢਾ, ਜਲੰਧਰ


ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

3 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ’ (ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ) ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ’ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾæ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸੋਢੀ, ਧੂਰੀ


ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ

3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ’ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸ ਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10-15 ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਈ-ਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 07, 2020

ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਰੋਨਾ : ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੁੱਪ ਖ਼ੁਰਦ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਅਮੀਰੀ ਰੇਖਾ!

ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਵਾਤਾਵਰਨ’ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ‘ਅਮੀਰੀ ਰੇਖਾ’ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ

ਉੱਤਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਟੁਣਕਵੇਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ : ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ’ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਪਰ ਗੀਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਉੱਭਰੇ। ਉਂਜ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੌਲ਼ੀ, ਭਾਵ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


(2)

ਸਤਰੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਮਵੀਰ ਦਾਊਂ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਗੀਤ’ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਗਾਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਗੀਤਕਾਰ ਭਿੱਤੀ ਰੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)


ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਚਾਨਣ ਦਾ ਛੱਟਾ’ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਤਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇ! ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਹਾਦਰਪੁਰ


ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਸਿਦਕ

ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਖ਼ਤ’ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾਂ ਦ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Sep 06, 2020

ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ

30 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਹਲੂਣਾ ਲੋੜਦੀ ਸਹਿਮੀ ਧਰਤੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਤਮਾ ਹਲੂਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਹਿਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅਤਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਥਰਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:

ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕੇ ਬਘਿਆੜ ਹੋ ਸਾਹਿਬ

ਮਿਰਾ ਜੇ ਕਾਲਜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਕਰੀ ਵਾਂਗ ਫਾੜੋਗੇ।

ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਲਕਿਆ ਹੋਯਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਸੁਥਰਾ

ਢਲੂ ਜੋਸ਼, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁਕ ਚੁਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਥਰੇ ਨੂੰ ਤਾੜੋਗੇ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ

30 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਖੋਜ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਕਈ ‘ਤਾਲੀਮਯਾਫ਼ਤਾ’ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ-ਪਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੱਸਦੇ (ਛਾਪਦੇ) ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।
ਨੂਰ ਸੰਤੋਖਪੁਰੀ, ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ (ਜਲੰਧਰ)


ਉਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ

23 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖ ‘ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ’ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖੀ ਨਾਲੋਂ ਸੂਮ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ। ਉਂਜ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਉਧਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 05, 2020

ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ

3  ਸਤੰਬਰ  ਦੇ ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਸਭਰਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਵਾਨੀ, ਕਬੱਡੀ, ਬਲਦ ਦੌੜਾਂ,  ਬੋਰੀ ਦੌੜ, ਖੋ-ਖੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਬਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਕੀ ਪੇਂਡੂ, ਅਨਮੋਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ  ਦੀ  ਸੱਥ ਵਿਚ  ਇਕ  ਪਿੰਡ  ਓਪਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਰੋਏ ਜੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਝੰਡੀ ਕੇਵਲ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ, ਠਾਹ-ਠੂਹ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਨਸ਼ਾ-ਨੰਗੇਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦ’ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ 2019 ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਰ। ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ


ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸਾਰ’ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ?
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਮੁਕੇਸ਼ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਡਲ ‘ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਘੜਾ’ (31 ਅਗਸਤ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ‘ਪੁਆਧੀ’ ਦਾ ਕਥਾਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਆਧ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ‘ਲਹਿੰਦੀ’ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਪੁਆਧੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ‘ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਘੜਾ’ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਧੀ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ‘ਪੁਆਧੀ’ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਗੈਲ-ਗੈਲ’, ‘ਬਿੱਚ ਮਾਂ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ, ਇਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਭਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਕਿਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਰਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਿਆ, ‘ਮੇਰੇ ਆਰ, ਤੌ ਉਰਾ ਕਾਸ ਤੈ ਬੈਠ ਰਿਆ? ੜਾ ਤੌ (ਵੱਡਾ ਭਾਈ) ਕਦੀ ਲਗ ਆਵਾਗਾ!’ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ।
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 04, 2020

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ

3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ’ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ।


ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦ

3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦ’ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਣਗੇ।

ਮਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕੁੱਪ ਖੁਰਦ, ਸੰਗਰੂਰ।


(2)

ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਣਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੱਥਹੀਣ ਆਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ।


ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ

ਖਬਰ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ’ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ 2012 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਮੂਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਡੋਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ।


ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ

2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ’ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੌਂਤਾ (ਮੋਗਾ)


(2)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਚਮੁੱਚ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਸਕੇ।

ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


(3)

ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ


ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸੋਚ

ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ, ਪਟਿਆਲਾ


ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਵਿਚ ਲੇਖ ‘ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ’ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 03, 2020

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ

2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’ ’ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਈਸਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡੈਰਵਿਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ’ ਹੈ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਲੀ, ਮਾਨਸਾ


ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾ ’ਤੇ ‘ਮਹਿਜ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ +2 ਕਲਾਸ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ’ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ 9.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ


(2)

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੌ-ਸੌ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)


(3)

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਦਾ ਲੇਖ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ


(4)

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਿੰਡ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਹਨੇਰ ਵਿਚ ਲੋਅ

26 ਅਗਸਤ ਦਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ’ ਅਜੋਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਨੇਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਈ ਮਾਨਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)


(2)

ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ਲੇਖ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਨੂਨੀ ਟੋਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਚਤਾਮਲਾ (ਰੂਪਨਗਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 02, 2020

ਬੇਸੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰ. ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸਾਰ’ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥਿੜਕਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਥੋਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਖ਼ਪਤ ਮੰਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਮਾਨਸਾ


‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ


(2)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਹੀ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣ ਮਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ

ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ, ਪਟਿਆਲਾ


(2)

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨੀ ਬਣੇ...’ (25 ਅਗਸਤ) ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਰ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Sep 01, 2020

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀਆਂ

28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਦਨੀਆਂ ਖੋਹਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਰੇਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਸੋਚ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 3 ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੀਮ ਠੀਕ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਉਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ


ਅਵਾਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਦਰਬਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਕੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


ਅਸਲ ਮਸਲਾ

26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ  ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ

26 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)


ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ...

24 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ


ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਖਾ, ਈਮੇਲ