ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ:

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 31, 2020

ਉੱਦਮ ਦੀ ਲੋੜ

29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾ 2 ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬੱਸ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ

28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਸਾਰ’ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ


ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ

23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ’ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਐਕਟ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


(2)

ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ


ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।

ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)


ਜਥੇਬੰਦਕ ਝੂਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਗ ਸੰਵਾਦ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਸਾਧਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ’ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ‘ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ’, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਟੀਰ’ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਹਨ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 30, 2020

ਹੁਣ ਢੁਕਵਾਂ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ

27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸ ਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਔਖ ਝੱਲ ਕੇ ਪਾਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੌਣ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ, ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ

27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹੇੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ

23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ’ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ   ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗ਼ਮੀ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ      ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਿੰਡ ਜੰਡੋਲੀ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ

21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ’ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ, ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ

ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ

28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੱਯਦ ਨੁਸਰਤ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਯਦ ਆਤਿਫ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾ. ਸੱਯਦ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ!  ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਗੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 29, 2020

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ

28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ

28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਗ ਸੰਵਾਦ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


(2)

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨ ਹੀਰਕੇ (ਮਾਨਸਾ)


ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ !

24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ

ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਘਨੌਰ ਵਿਚ ਬੀਏ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 2120 ਰੁਪਏ (1530+ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ) ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਸੀ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 4500 ਰੁਪਏ (4200+ ਪਰਾਸਪੈਕਟਸ) ਤਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਭਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ 3495 ਰੁਪਏ (1570+ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ+1375) ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹਨ, ਉਹ ਨੈੱਟਪੈਕ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 28, 2020

ਬਲ਼ਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ

24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ : ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ’ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਕਿਤੇ ਵੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ’ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋੲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


‘ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ

27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬੁਝਾਰਤਾਂ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਝਾਰਤ (ਖੰਡ 4, ਪੰਨਾ 13, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ) ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

(2)

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਹੋਰੇ

26 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਰਤ ਗੰਦਾ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 2017 ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲਵਾਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਰਤ ਗੰਦਾ ਹੈ’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਲੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ


ਬੋਲੀਵੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਈਵੋ ਮੋਰੈਲਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 27, 2020

ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ: ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ

26 ਅਕਤੂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਜਰਗ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ਼

26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੈਤੋਂ ਤੋਂ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਈਮੇਲ


ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਮੋਗਾ)


(2)

ਅਜੋਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਤਲਾਕ ਦਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਫ਼ਾਸਲਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਸਾਂਝ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਗਹਿਲ, ਈਮੇਲ


(3)

ਮਿਡਲ ‘ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਊੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)


(4)

ਮਿਡਲ ‘ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਬੀ ਰੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਅਦਬੀ ਰੰਗ’ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਦਬੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ 1872 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ 1872 ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿਖੇ 66 ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਮੀਲ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਮੇਰੀ ਮਾਂ’ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 26, 2020

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ

24 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾ. ਜੌਹਲ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਤ ’ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖ਼ਰੀ ਕਥਨ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ।

ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਉਮਦਾ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ

23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 8 ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਫ਼ੋਟੋਗਰਾਫ਼ਰ ਨਿਤਿਨ ਮਿੱਤਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਸਾਂਝ ਦੀ ਡੋਰ

23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ’ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ! ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਪੱਤਝੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)


ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੁਖ਼

21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ।

ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਕੇ (ਮਾਨਸਾ)


ਥਰਮਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ !

14 ਅਕੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਯੰਤਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ? ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਾਠੀ ਫੇਰ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ


(2)

 ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੌ ਕਮੀਆਂ ਛੁਪਾਊਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ


ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਖ਼ੈਰ-ਖੁਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ)

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Oct 25, 2020

ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ

18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਹਾਰੀਂ ਨਾ ਬਚਨਿਆ’ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ਼ ਦਾ ਫਿੱਟੈਸਟ ਹਰ ਜੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧ ਆਸਮਾਨੀਂ ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਚਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੁਰਜਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕੇ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਿਆਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੇ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਬੀਰ ਢੰਡ, ਮਾਨਸਾ


ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ

18 ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਤੁਰ ਗਿਆ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾ’ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰੜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸੂਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੋਂ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ।

ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੱਸਲ, ਸੰਗਰੂਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 23, 2020

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ’ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ (ਮੋਗਾ)


ਖੇਤੀ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਘੜਿਆਲੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸੰਗਰੂਰ


ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ

21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 4 ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਉਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਨਾ-ਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ : ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ 370, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ


ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ

16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵਾਂਗ ਵਜ਼ੀਫੇ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਗੇ?

ਐਸਆਰ ਲੱਧੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ

18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ‘ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ’ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਤੂਸੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 22, 2020

ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਤੇਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਵਾਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ?
ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ

(2)

ਤੇਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਨਿਯਮ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਘਨੌਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਨਾਮ ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ

ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ’ (19 ਅਕਤੂਬਰ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਮਨ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਪਣੱਤ ਸੀ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਈਮੇਲ

(2)

ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ’ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੋਚਾਂ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ‘ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ’, ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ’ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਥਵਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸਨ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 20, 2020

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਯਾਦਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਲਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ।

ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ

15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ।

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਨਾਮ ਲੇਖ

ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੇਖ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ 1200/1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1200/1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ


ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਿਰੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ/ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੈ।

ਅਮੀਨਾ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 19, 2020

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ

17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਮੋੜ’ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ- ਜੇਕਰ ‘‘ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’’ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਸੂਚੀ 2) ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਮਵਰਤੀ (ਸਾਂਝੀ) ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਠਾਈਵੀਂ ਮੱਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਈ ਹੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਦ ਪਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ


ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ

17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਨੋਖੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰੀਤ ਪਾਈ ਜੋ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰ ਗਈ। ਸਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਂਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ।

ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਗਹਿਲ, ਈਮੇਲ


(2)

‘ਅਨੋਖੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਦੌੜ


(3)

‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ਅਨੋਖੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਕਾਸ਼! ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ


ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਏ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਹਰਤ ਖੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ


ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਕਿਰਤੀ

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਡਲ ‘ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ’ ਰਾਹੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਹਨ।

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ


ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ

17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੁਚੱਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ’ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਚੱਜ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਲਾਮ ਹੈ! ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਨੋਖੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 17, 2020

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਆਦਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਈਮੇਲ


ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਪੱਚੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਓਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਐਨ ਸਹੀ ਵਕਤ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ, ਜੈਪੁਰ


ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ

16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ


ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਤੱਥ

14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਤੱਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ (ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.96 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4.36 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਐਫਜੀਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14.5.5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ।
ਇੰਜ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 16, 2020

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ

14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੈਦੀਓਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੈਦ ਤਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਕਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਲਿਤ ਸਰੋਕਾਰ : ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ’, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ’, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਮੋਹੰਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ: ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ

15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ


(2)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


(3)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਤਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ।
ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ

14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਕਿਰਤੀ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਰੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਗਾਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 15, 2020

ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ!

14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ’ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਮੌਲਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ     ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(2)

ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸਭ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ

ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਕਾ

13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ  ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਪੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ।
ਹਰਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬੁਰਜ ਢਿੱਲਵਾਂ (ਮਾਨਸਾ)

ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਰਚਨਾ ‘ਮਾਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਕਾ ਫ਼ੱਕਰ ਬੰਦਾ’ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਲਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਆਧੀ ਉਪ ਭਾਖਾ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਮੁਹਾਲੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਏ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਲਏ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ  ਚਾਂਸ ਤਹਿਤ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ ਸ ਰਮਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ

ਮੋਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ (‘ਮੋਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ’, 7 ਅਕਤੂਬਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨਾ) ਵਿਚ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀਐੱਸਯੂ, ਜੁਝਾਰੂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਜੁਝਾਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਲਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜਿੱਕ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਜੋ ਸੱਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦਾ-ਵਾਪਸੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।... ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 14, 2020

ਮਨ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ

9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਕੜ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਹਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪਿੰਡ ਜੱਜਲ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਦਲਿਤ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ

13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? 

ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ, ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ (ਬਠਿੰਡਾ)

(2)

ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ

13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ, ਧੂਰੀ


ਲੇਖ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਜਗਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ : ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ’ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਚੀਨ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੌਲ਼ੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਨਮਿਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ।  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲਿਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਨਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਤਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ’ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 899 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂ। 

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ

7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨਿਨ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 13, 2020

ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ

10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੇਸ ਦਰਜ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ : ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਐਂਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਣ। ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ


ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਮਾਰ

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ; ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)


ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ

10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ’ ਤਹਿਤ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਾ  ਲੇਖ ‘ਮਾਨਵ ਦਾ ਕਰਜ਼’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ’ ਝੁਣਝੁਣੀ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊੁਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ   ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ   ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ     ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।       ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ  ਘੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ


ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ

10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ’ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ? ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ, ਬਰਨਾਲਾ


ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ

9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ     ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹੱਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏਏ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ   ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਰੋਸ ਨੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)


ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਦੀਆਂ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਈਮੇਲ


ਦਲਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕ

12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਦਲਿਤ ਸਰੋਕਾਰ : ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ’ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 12, 2020

ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬਨਾਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ’ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਰੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਏਗਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ?

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕ


ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ (10 ਅਕਤੂਬਰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ)। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਯੱਕਲਖਤ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਿੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰੋਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬੋਹਣੀ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਖਾਤਰ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਬਕੇ ਤਕ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਰਛਤ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਗੇੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ’ਚ ਰਿੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੀ ਲੜੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਜਗੇ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ


ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ

10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਫ਼ੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 1942 ਦੇ ਜਨਮੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਰਾੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ

9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ’ ਵਿਚ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖ਼ੂਬ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ


ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ

9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਮੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।

ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ

9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਭੁਪਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੇਖ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ)

 (2)

ਸੁਖਦੇਵ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 100 % ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਕੰਬੋਜ, ਈਮੇਲ


ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ

‘ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ’ (5 ਅਕਤੂਬਰ, ਭਾਂਬੜ ਵਾਲੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਰੀਨਾ ਸਲਾਵੀਨਾ (47 ਸਾਲ) ਦੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Oct 11, 2020

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ

4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ... ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ‘ਡਾਹਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਾਹਢਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ  ਚਲਾਕ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ  ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਲ  ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਕੇ  ਲੋਕ ਨਬਜ਼ ਟੋਂਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ  ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ  ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੜਵੈਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।

ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ... ਏਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਰਮਾਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ/ਮੁਰਗੇ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦਲਿਤ, ਦਮਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ

4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਸੌਂਪ ਕੇ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ  ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ

ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਦਮਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ’  ਅਤੇ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੇਸਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ’  ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਨ। ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਬੀਰ ਖੜਾ ਬਜਾਰ (ਜੇਲ੍ਹ) ਮੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਝਾਰੂ  ਕਵਿਤਾਵਾਂ/ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਲੇਖ  ਨੂੰ  ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿਓਤਿਬਾ ਫੂਲੇ, ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਅਤੇ  ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ  ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ  ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ  ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ  ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ


ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਰਤੀ  ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਿਆਗ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ’ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਊਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)


ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ

20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਊਹ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ-ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜੜੀ ਊਠ, ਘੋੜੇ, ਬਲਦ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਪਹੇ, ਕੱਚੇ ਘਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਚਨਾ ਨੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੌਤ’ ਜਿੰਦਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇਖਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ।

ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ

20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ’ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਵਾਸ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਅਤਰਗੜ੍ਹ, ਬਰਨਾਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 10, 2020

ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੱਚ

3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਝੂਠ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਖਾ, ਹਦੀਆਬਾਦ (ਫਗਵਾੜਾ)


ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ

7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਹੋਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹਾਥਰਸ, ਨਿਰਭਯਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵਜੀਤ ਨੂਰ ਹਮੀਦੀ, ਬਰਨਾਲਾ


ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਖ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾ, ਈਮੇਲ


ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ

6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਕਾਲੂ ਹੰਦੇਸਾ’ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਕੁੱਕੀ’ ਗਿੱਲ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਪੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਰੋਮੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਕਾਲੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

(2)

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ, ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਕੁੱਕੀ’ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ’ਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੂਰੀ


ਪੁਆਧ ਦਾ ਰੰਗ

5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਉੱਤਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ‘ਮਾਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਕਾ ਫ਼ੱਕਰ ਬੰਦਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਤਾਊ ਸਰੂਪ ਸਿਓਂ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਪੁਆਧ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ। ਮਾਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਕਾ ਨਾਉਂ ‘ਨਿੰਬੂਆ’ ਆ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੇ ਗੈਲ ਹੀ ਪੜਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਮੰਨੂ ਬੀ ਕਈ ਬਾਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੀਂ।... ਬੱਸ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ।…ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਯਾਬ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 09, 2020

ਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ

7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ’ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਈ ਨੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੋਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਅੱਸੂ ਦੇ ਰੰਗ

8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਅੱਸੂ ਮਾਹ ਨਿਰਾਲਾ’ ਵਿਚ ਹਰਕੰਵਲ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੌਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਸੁੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ…

7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਘਰ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕੈਥਲ


ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ

6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ’ ਵਿਚ ਅਧਰਮੀ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਗਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰੂਪਨਗਰ


(2)

ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਦਲ ਛਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਤੁਰ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਜਬ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ’ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਈ ਆਦਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


(3)

ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਾਲ’ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 07, 2020

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਾਲ

6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਾਲ’ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇਈਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)


ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਜਬ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਆਂ, ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਾ, ਅਢੁੱਕਵੇਂ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਅਣਕਿਆਸੇ ‘ਅਜਬ ਹੁਕਮ’ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਤੌਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰਕੂਸ਼ੇਤਰ)


(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਜਬ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ’ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਵੀ?
ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)


ਅਦਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗ

ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫ਼ੇ ‘ਅਦਬੀ ਰੰਗ’ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਹਜ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਐਪਰ ‘ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ’ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਚੁੱਕੇ’ ਵਿਚ ਸੁਹਜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ। ‘ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ’ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ। ‘ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਵਿਚ ਕਵੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ‘ਬੱਚੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ’ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਲਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ (ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਣ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਦਿਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਯੂਕੇ


ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਲੰਕ

30 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈ ਕੇ ਸਭ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦ’ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦ/ਘਪਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 06, 2020

ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ?

ਹਾਥਰਸ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਤਕ ਬੇਕਸੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇਉਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ?

ਕਵਿਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੁਨੀਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਰ (ਡੱਬਵਾਲੀ)


ਨਾਇਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖਲਨਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ  ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ  ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਆਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੇਗੀ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

(2)

30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।

ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ


ਦਿਲ ਛੂਹਿਆ

29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਮਿਡਲ ‘ਸਲਾਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਉੱਪਰ ਅਮਿੱਟ ਧੱਬਾ ਹੈ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੰਨੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵੀ ਖੰਨਾ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 05, 2020

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ?

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ (1 ਅਕਤੂਬਰ)। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ

3 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਰਚ’ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਜੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਮੋਰਚਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ

ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ’ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ


(2)

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ’ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ‘ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਵਾਨਾ’ (ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਸਲ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ

ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਾਥਰਸ : ਅਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਤਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਮਰਿਆਦਾ

ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖ਼ੂਬ ਯਾਦ ਆਈ। ਰਾਮ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਅਸਲੀ ਮਰਿਆਦਾ’ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਬਦਲਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ

ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ‘ਖੂੰਡੇ’ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ‘ਨਿੱਘ’ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਬੇਵੱਸ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ


ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ?

30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਂਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Oct 04, 2020

ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ

27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚਰਚਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵੇਂ ਸਿਆੜ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਈ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱੱਲ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਸੀ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਭੁੱਲੜ’, ਬਠਿੰਡਾ


ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ

ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਿਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾ’ਜੀ ਇਕ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਭਾ’ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਈ-ਮੇਲ


ਹੱਕ ਬਨਾਮ ਸਮਾਜ

13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ’ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ?

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਧੀ, ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੂਹਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਨਿਭਾਵੇ। ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਬੀਨਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 03, 2020

ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਯਾਦ ਆਇਆ

ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ, ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ, ਖੂਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਖੋਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਾਣੀਆਂ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਤੇ’। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ

2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 7 ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੁਝਾਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਪੁੱਤ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਵੇ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ (ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾ) ਦਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐਵੇਂ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਸਨ? 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਢੁਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ


ਅਦਾਲਤ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੱਥ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


(2)

ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨਮਾਨਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲੋਹਾਰਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


(3)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Oct 01, 2020

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਾਈਕਾਟ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ’ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਹਿੰਦ


ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦ

30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਵਾਦ: ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ’ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ, ਤਬਕਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ/ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿੱਦੋ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮੀਨਾ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ, ਰੂਪਨਗਰ


(2)

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ

30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ’ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਨੂੰਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਔਰਤ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਣਖ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤਕ ਔਰਤ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ


(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ’ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ

ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਖਲਨਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ’ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਸੇਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਭੁੱਲੜ’, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤ ਦਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਵਿਤਾ ਦੇਵੀ, ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)