ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ:

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Nov 29, 2020

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ

22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਸੋ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ‘ਜੀਵਨ ਲੋਅ’ ਵਿਚਲੇ ਪਾਤਰ ‘ਬੋਲਾ ਭਲਵਾਨ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਆਲੋਚਕ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬ

22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਵੇਂ 1907 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਬਿੱਲ  ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ  ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਹਮੇਸ਼ਾਂ  ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ  ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਦੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲੀ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)

ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਐ ਫ਼ਲਕ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ...’ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ, ਘਰਾਚੋਂ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 28, 2020

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ

27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼’ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੱਸ਼ਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਡਾæ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ।  

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


(2)

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ


(3)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਣਵਾਣ, ਈਮੇਲ


ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ

26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ‘ਸੰਪਾਦਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ’ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਈ ਭਰੱਪਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ

25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਗੌਰੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਲੇਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ’ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ


ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ

25 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚ’ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 27, 2020

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ


ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਲਾੜੇ

26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਡੱਬਵਾਲੀ ’ਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਲਾੜੇ’ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਡੱਬਵਾਲੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਲ੍ਹੇਲੜੀਆਂ ਤਕ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਲਾੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਰਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦਸੂਹਾ


ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ (ਈਮੇਲ)


ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ

25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ’ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਹੁਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤੱਟੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਦ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਗਿਆ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਇਲ

23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਇਲ’ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ


ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ

17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ’ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਣੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗਪੁਰਾ (ਮੁਹਾਲੀ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 26, 2020

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ’ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨ, ਸਵਾਰਥੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੇਮਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਨ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)


ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ

25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ?ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ: ‘ਸੱਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਨਕਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ’। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਕਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਆਪ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਵਿਦਿਅਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਨਕਲ ਅਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੁਲਕਿਤ ਜੈਨ, ਬਨੂੜ (ਮੁਹਾਲੀ)


ਆਪ ਮੰਗਣੀ ਭਿਖਿਆ…

25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਗੋਰੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਲੇਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ’ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਪੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਸੱਚ ਬੋਲਣ’ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ‘ਆਪ ਮੰਗਣੀ ਭਿਖਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ’ ਅਖਾਣ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)


ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 25, 2020

ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

24 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ’ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਸਮਾਜ ਝੰਜੋੜਿਆ

23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਫ਼ਾ 4 ’ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਕਕਾਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 35 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ, ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਭੋਲਾ ‘ਤਲਵੰਡੀ’, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੱਚ

23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਇਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ- ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ,   ਐਮਐਮ ਸਿੰਘ, ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੱਸਲ, ਸੰਗਰੂਰ

(2)

ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਇਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ  ਹਨ, ਨਾ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਬੇਵਸੀ   ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰੀਤੂ ਰਾਣੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਬੇਨੜਾ (ਧੂਰੀ)


ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ

19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗ਼ਲ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 24, 2020

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ

23 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ’ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਟਰੇਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਰਫ਼    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ     ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ  ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। 

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)


ਮਿੱਟੀ ਰੰਗੇ ਮੂੰਹ

21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਦ ਰਹੇ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ, ‘ਮਿੱਟੀ ਰੰਗੇ ਮੂੰਹ’ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ   ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ   ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜੋਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ? 

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ

19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ’ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਦਗ਼ੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਅਹਿੱਲ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਆਮ ਆਦਮੀ: ਦੋ ਬਿੰਬ

18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਬ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਗਿਆ। ਇਕ ਜੋ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰੰਗਤ ਦੇਣ,ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਰਹੂਮ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭੌਚੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਵੱਸ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


(2)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ’ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ  ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1975 ਦੀ ਐ

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ…

23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੂਬਹੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦਾ ਕਾਲਮ ‘ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ’ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਦ ਰਹੇ’ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸੂਖ਼ਮ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 23, 2020

ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੌਣਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ…’ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ਲੇਖ ‘ਸਵਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ’ ਮਾਣਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ, ਡਾਂਟਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਪਾਠ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 1969 ਤਕ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


(2)

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਵਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ’ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ


ਨਿੱਘੀ ਰਚਨਾ

18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਟਨ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਚਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਨਿੱਘ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਦਾ ਰੌਚਿਕ ਪੱਖ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ

17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਸਚਮੁੱਚ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭਾ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰੜੀ, ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ।

ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ

17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ…’ ਇਉਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਂਕਣੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ‘ਉਹ’ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਦੇ-ਭਿੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਕਰਮਜੀਤ ਸਕਰੁੱਲਾਂਪੁਰੀ, ਮੋਰਿੰਡਾ


(2)

ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜੀਤ ਨੂਰ, ਹਮੀਦੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਸਮਾਰਟ ਬਨਾਮ ਸਮਝਦਾਰ

20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੁਲਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਾਂ ਦਾ ਠੀਪਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ (ਚੁਸਤ) ਤਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗਪੁਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Nov 22, 2020

ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ

8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰ’ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ  ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਪਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)

ਭਾਵਪੂਰਤ ਰਚਨਾ

8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਬੰਧੀ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨੇਹ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸੀ। ਬਰਸੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲਿਖਤ

ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚਾਹ’ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਨਸ਼ੱਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਅੰਗ ‘ਦੋ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ‘ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ’ ਰੌਚਕ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮੋਈ ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਸਚਾਈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਈ ਧੀ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। 1978 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ-ਸੰਜੇ (ਭੈਣ-ਭਰਾ) ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਅਭੁੱਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਠਕ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਖ਼ਤ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਛਪ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਸੁਹਜਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ, ਨੇਕ ਦਿਲ, ਮਿਹਨਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਨ। 
ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਿੰਦਰ ‘ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ’, ਈ-ਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 21, 2020

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਸੀ (ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ, 20 ਨਵੰਬਰ)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ

20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2020 ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕੋਡ ਵੀ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ; ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ


ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ

19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ’ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ। ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਲੇਖ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਗੇ।

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


(2)

ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਸਿਅਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਪਰੀਤ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ


(3)

ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ’ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਧੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ)


(4)

ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ’ ਵਿਚ ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੇਵਿੰਦਰ ਖੇਤਰਪਾਲ, ਨਾਭਾ


ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਐੱਨਪੀਏ (ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੂਚਕ) ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਣ ਖਾਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਨਪੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਈ 2014 ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਐੱਨਪੀਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਿਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ?

ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 20, 2020

ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ

19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿਗ਼ਲ’ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਲੋਪ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਤੇ ਸਟੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲੇਜੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਿਰਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਪਰ ਨਾਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ

ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ

16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ‘ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਐੱਮਐੱਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। (ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ, 19 ਨਵੰਬਰ) ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਭਾਵੇਂ 1967 ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਦਾਇਤਉੱਲਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ

18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ/ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ਼ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖੇਗਾ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ

17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਦਾ ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਜਗਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ’ (18 ਨਵੰਬਰ) ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 19, 2020

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਲਾਹ

ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਾਹੀਕਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ


ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ

18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਿਆਲ-ਦਰ-ਖ਼ਿਆਲ ਤਹਿਤ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਰਨਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਲੰਮੇ ਤਕ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)


(2)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਉਨੀਂਦਰਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ


(3)

ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹਰ ਆਮ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣਗੀਆਂ?
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲ, ਮੋਗਾ


ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸੰਦੇਸ਼

18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ‘ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਟਨ’ ਮਿਡਲ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅਥਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਟਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ


(2)

ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਟਨ’ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਦਗੀ, ਸਹਿਜ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਜਮ ਆਦਿ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਆਪਸੀ ਭਰੱਪਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ


ਜਮਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ

16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋ ਵਾਕਿਆ 1972 ਦਾ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਐਮਐਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਜਮਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 18, 2020

ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ

17 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫਸਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)


ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

17 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਟੱਕਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦੋਮੇਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੋਚ’ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ-ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)


ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ

17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਪੰਨੇ 5 ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ-‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ: ਓਬਾਮਾ’। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਮੁਲੰਕਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਪ੍ਰੌਮਿਸਡ ਲੈਂਡ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ’ਚ ਏਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਿਲਕ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਓਬਾਮਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ


ਬੇਵੱਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ

17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਪੰਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ/ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਜਰਗ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ…’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਡਲ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਵਿਚਲੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 17, 2020

ਇਨਸਾਫ਼ ਬਨਾਮ ਅਪੀਲ

ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ- ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ- ਦੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰ ਹੈ।…ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣਾਓ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ- ਅਪੀਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਮੁਜਰਮ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ- ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਂਗਾ? ਮੁਜਰਮ ਬੋਲਿਆ- ਸੁੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਮੈਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵਿਅੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ (ਪਰਵਾਜ਼, 16 ਨਵੰਬਰ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ) ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਠਿੰਡਾ


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ

14 ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਸਤਰੰਗ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਸਰੇ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ’ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਦਗੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ, ਏਵਨ (ਇੰਡੀਆਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ)


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ

14 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਤਰੰਗ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ‘ਬਸਰੇ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ’ ਲੇਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ


ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ

14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚੀ ਵੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦਾ ਗਿਲਾਫ਼ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੰਗ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 14, 2020

ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ

12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ? ਸੀਏਏ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ? ਆਰਥਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਉਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ 'ਹਨੇਰੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚਲੀ ਲੜਾਈ' ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਵਿਚਲਾ ਗਿਆਨੀ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਗਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਜਲੰਧਰ


ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ’ (12 ਨਵੰਬਰ) ’ਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਸਬਕ

12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ…’ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕੀ ਕੀ ਢੰਗ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ


(2)

ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ’ਤੇ ਅਡਿਗ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੈਤੋ (ਫਰੀਦਕੋਟ)


ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ

ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ’ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਤੇ ਕਲਮੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ


(2)

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ MW ਅਤੇ MVA ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ।
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 13, 2020

ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ

12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ’ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਡੀਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿੱਤ, 12 ਨਵੰਬਰ)। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਬਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਂਜ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 16 ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਕੁਦਰਤਵਾਦੀ, ਨੰਗਲ


(2)

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ‘ਚੌਥੀ’ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਲਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਐਤਕੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਤ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੌਣੀ ਹੋਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਵੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ’ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ?
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 12, 2020

ਗਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਰੋਂਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਵਸਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਵਸਾਹੀ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੀਵਾਲੀ

10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਮਾੜੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ। 
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੇਐਮਵੀ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ

ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਸ

7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਆੜੀ, ਫ਼ਿਕਰ, ਮੋਹ-ਅਪਣੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ…। ਗੋਲੂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਚੰਗਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਪਾਲ, ਪਲਸੌਰਾ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ

5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੋਣਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ’  ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ  ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ’, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਵਨੀਤਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ’ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਗੁੱਜਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ’ ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ)

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 

31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ’ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ’ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚ ਕਟੌਤੀ’ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ

10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ’ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ  ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 11, 2020

ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਦਰਦ’ ਅਜੋਕੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਜੀਵਨ ’ਚ ਆਈ ਹਰ ਬਿਖ਼ਮਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ


ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਥੱਕੇ ਹੰਭੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ...’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਕ ਬਰਾਂਇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਿਰਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ।’’ ਕਾਸ਼! ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਸਾੜਾ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੀਏ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


(2)

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਤੁਕ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੱਕ-ਹੰਭ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਬਦਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਮੂਰਖ਼ਤਾਈਆਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਲ਼ੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ਼ ਕੇ ਟੂਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਤੁਕਾਂ ‘ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ


ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ

9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਮੁੜ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗਪੁਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਲੇਖ

9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੁ ਭਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰੋਸੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੰਘ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਕ ਭਾੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੱਧਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਚੇਤਾ

7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਸਤਰੰਗ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਚੰਨ ਵੇ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ’, ‘ਦਿਉਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ’, ‘ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ ਪੈਰੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ...’, ‘ਕੁੜਤੀ ਚੰਦ ਕੁਰ ਦੀ’, ‘ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ’ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਆਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਮੁਸਾਹਬਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਨੰਦਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਓੜਕ ਵਕਤ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਫ਼ਨਕਾਰ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲੀ ਪੀੜ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਦੇ ਆਤਮਦਾਹ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਕੋਈ ਡੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ?
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 10, 2020

ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ


ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾ 5 ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ- ‘ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਉਮਰ’। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਨਸਾ


ਨੂਰ ਦਾ ਨੂਰ

9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਮੁੜ ਨੂਰੋ-ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ‘ਨੂਰ’ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨੂਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਖਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵਸ ਗਏ। ਲੇਖਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਚਾਹਲ, ਜਲੰਧਰ


ਨਿਰੀ ਕੱਟੜਤਾ

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ


ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ : ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ’ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਨੋਰਮਾ, ਈਮੇਲ


ਸੜਕ ’ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਮੱਛੀ

6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ’ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਦਾਇਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤਕਾਰ

7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਸਤਰੰਗ ਵਿਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ’, ‘ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੱਚਦੀ’, ‘ਮੈਨੂੰ ਦਿਉਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ’ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਦਬਹਾਰ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਰੰਗ ਵਿਚ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ’ ਕਾਲਮ ਅਧੀਨ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਾਮਰੇਡ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੱਸਲ, ਸੰਗਰੂਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 09, 2020

ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ-ਦਰ-ਵਿਤਕਰਾ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ; ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਧੋਲੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਈਮੇਲ


(2)

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਤਰਾ-ਦਰ-ਵਿਤਕਰਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ

7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੋਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ! ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ


ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ

7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 2 ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ: ‘ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ’। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਧਰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਦਰੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ/ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਕਤਾਰਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭੈਅਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਮਿਕ ਹਨ; ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ: ਸੰਵਾਦ/ਹੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ


ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ

ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਾ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਕਾਮਰੇਡ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ’ (ਸਤਰੰਗ) ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਵਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਦੁਵੱਲਿਉਂ ਮਾਰਧਾੜ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਢੀ ਟੁੱਕੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਂਵੇ ਹੀ ਸਨ। ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੰਦ੍ਹੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਵਿਯੋਗਮਈ ਸ਼ਬਦ- ‘‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ! ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ’’, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘‘ਖਜ਼ਾਨਾ’’ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਾਲੀ ’ਚ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤਕ ਖਾਲ-ਮ-ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਡਾਢੇ ਹਨ।

ਕਰਮਜੀਤ ਸਕਰੁੱਲਾਂਪੁਰੀ, ਈਮੇਲ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Nov 08, 2020

ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਤਰ

ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਿਬੰਧ ‘ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ’ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਨਸ਼ਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ।

ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ

1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚਾਹ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। 

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਬਠਿੰਡਾ

(2)

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚਾਹ’ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਸ਼ੱਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਚੰਗੇ ਪੁੱਤ, ਪਤੀ, ਬਾਪ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ, ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਉਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ, ਘਰਾਚੋਂ (ਸੰਗਰੂਰ) 

(3)

ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚਾਹ’ ਲੇਖਕ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਨਸ਼ੱਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਅੰਗ ‘ਦੋ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ‘ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ’ ਰੌਚਕ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 07, 2020

ਇਹ ਕੇਹੀ ਸਰਕਾਰ?

6 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਮਨ ਹੇਠ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਗਸਰ


ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ

6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 17000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ 6 ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ, 1945 ਵਿਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)


ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ

ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਪਗ ਥੋਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹਰ ਪਲ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ

5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ


ਵਧਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੇਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 06, 2020

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ’ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਓਨੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਲੇ-ਕਪਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਚੁਗਣੇ, ਗੋਹੇ-ਕੂੜੇ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਖੋਤਣੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ 75% ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ?

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ

4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ 75% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟਰਕਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਂਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ

(3)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਖੰਨਾ

ਸੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ

3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ‘ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਲਿਖਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ

(2)

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ

29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 05, 2020

ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ

4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਲ਼ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦੀ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ

(3)

ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ (ਮੋਗਾ)

ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

14 ਅਕੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੀਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲੈਣ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ?

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? 
ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਘਨੌਰ

ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ…

4 ਨਵੰਬਰ ਪੰਨਾ 4 ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ‘ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ’। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ- ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।’ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 04, 2020

ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖੱਟਿਆ

3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ

3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ’ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ


ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੌਖਿਆਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖ਼ੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਲਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਝੰਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਡੀਕ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ’ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ (ਈਮੇਲ)


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਧਰਨਾ

‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ’ (3 ਨਵੰਬਰ, ਸਫ਼ਾ 2) ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ


ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਇਡੇਨ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਨੱਤ, ਆਲੀਕੇ (ਮਾਨਸਾ)


ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਹਨੇਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ’ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ‘ਅਵੀ ਖੰਨਾ’ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਰਮ ਖ਼ਾਨ, ਖੰਨਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 03, 2020

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀ

2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)


ਸਹੀ ਤੁਕ

2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 2 ਉੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਅਸੀਂ ਭੌਂਪੂ ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਤੁਕ ‘ਸਵਾ ਲਾਖ ਕੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ’ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ’ ਹੈ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਭਾਨ, ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ (ਫਰੀਦਕੋਟ)


ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 2014 ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।

ਵਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਅਲੀਕਾਂ (ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ)


(2)

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ


ਮਿਡਲ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਗਿਆ

19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ’ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁੜ ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੜ ਰੀਲ ਵਾਂਗ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਡੱਬਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਗਵਾਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


(3)

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚਮੁਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਸੀ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਈ-ਮੇਲ


ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ

30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਨਿੱਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Nov 02, 2020

ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਫੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 7-10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ) 

(2)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਨਸਾ


ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਨ

30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਾਬਤ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰਵਾਣੀ’ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਵਾਂਗ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ


‘ਸੰਜੀਵਨੀ’ ਦੀ ਸਚਾਈ

ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੇਸਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ‘ਹੰਸੁ ਨ ਕ੍ਰੋਧਾ ਖਾਇ’ (29 ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਜਿਊਣ-ਢੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਠੀਕ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਚਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਮਿਲੇਟਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਾਕ-ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ‘ਪਲੈਨਡ ਫੂਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਖਾਇਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਖਾਇਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਇਓ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਊਹ ਖਾਇਓ ਆਦਿ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਾਧ-ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਵੀ ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਸੁਹਜ-ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ (ਡਾ.), ਪਟਿਆਲਾ


ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਦਾ ਕੁੱਬ

28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ਊਪਰ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ

19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Nov 01, 2020

ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ

25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ “ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ” ਰਾਹੀਂ ‘ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ’ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਚਨਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਦੁਆਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਪੱਛਮ ਰੰਗੀ ਨਵੀਂ ਪੌਧ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ

25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਚਿਰਾਗ਼’ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ’ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੰਗੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ’ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। 
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਊੜਕ, ਕੈਥਲ।

ਧੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ

11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ‘ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ: ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਤਨ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਸਨ? ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦ

25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਥਿਆ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛਪ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਖ ਵਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਠ ਧਰਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਨੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ।