ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ:

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 30, 2020

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

25 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਮਨਮੀਤ ਕੱਕੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ

29 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ’ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਸੇਖ਼ਚਿਲੀ ਵਾਂਗ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


(2)

ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਰੂਪੀ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ।
ਮਹੀਪਾਲ (ਈਮੇਲ)


ਕੁਦਰਤ ਬਨਾਮ ਭਵਿੱਖ

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕਾਦਰ ਕੀ ਕਾਇਨਾਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੀ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੋਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਟਾਰ ਜਾਂ ਘੁੱਗੀ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚੋਗਾ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਿੱਲੀ ਭਜਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

27 ਜੂਨ ਦਾ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬੱਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤ੍ਰਭਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਹੁਣ ਬੰਬੀਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ

27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਿਮਰਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੰਬੀਹਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)


(2)

ਡਾ. ਸਿਮਰਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੰਬੀਹਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ’ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ/ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਲੇਖਣੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਲੱਲੋਂ’, ਅਮਲੋਹ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)


ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

25 ਜੂਨ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਦਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕੇ’ ਕਾਬਲੇਤਾਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਮਪੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ, ਝਲਕਾਰੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨੰਗੇਲੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਰਾਜ (ਕੇਰਲ) ਵਿਚ ਅਵਰਣ-ਅਛੂਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ (ਛਾਤੀ) ਉਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਢਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਏਜਵਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਹਸੀ ਔਰਤ ਨੰਗੇਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਨੰਗੇਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਛੂਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਢਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 1865 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

25 ਜੂਨ ਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਵੈਦ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਂਨਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹ ਕੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ‘ਪੈਸਾ ਲਾਉ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉ’ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 29, 2020

ਕਰੋਨਾ ਬਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੇਮੰਤ ਕੌਰ ਸੇਠ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ

27 ਜੂਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ’ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਉਜਰਤ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)

(2)

27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ  ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ :  ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ   ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ  ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਚਮੁੱਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।

ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੇਖ

25 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਦਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕੇ’ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਮਾਨਸਾ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ (ਦਾਦੀ) ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਘਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੋਹਨ ਸਿਓਂ ਤੋਂ ਹੀ ’ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ।’’ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੈਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਚਮੁੱਚ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਖਰੜ

ਕਰੋਨਾ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ

24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ : ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ’ (ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਤੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਮੋਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਹ ਮਜ਼਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ।

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

(2)

ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ: ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ

(3)

24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ‘ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਈਮੇਲ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jun 28, 2020

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼

21 ਜੂਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ’ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ ਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਲੁਕਾਏ ਖ਼ਾਲਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਹੇਮੰਤ ਕੌਰ ਸੇਠ, ਈ-ਮੇਲ


ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਵਾਲ

21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ‘ਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ...’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਵੀਆਈਪੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਈ-ਮੇਲ


(2)

21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ਜੰਗ ਵਿਚ ‘ਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ...’ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਲਈ ਹੋਰ, ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਘਰ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ


(3)

21 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ‘ਜੰਗ: ਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ...’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸੰਗਰੂਰ


ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

21 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਪੁਲੀਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਗ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


(2)

21 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਲੇਖ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਗ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ‘ਜੀਵਨ ਲੋਅ’ ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਚੰਨਣ ਝਿਊਰ’ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 27, 2020

ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ

25 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਦਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਦਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਵੀਦਾਸ ਭਗਤ, ਸੈਣ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਨੇਰ ਕਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਸਰਕਾਰ ਛਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਦਲੇਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੀਕਰਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਰਲੇ ਟਾਟਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮਨ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਚੌਂਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਸ ਛੁੱਟ ਗਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ)


(2)

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਦਲੇਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ’ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


(3)

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਦਲੇਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੀਕਰਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ; ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅੰਗਾਂ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਹੇਂਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ, ਸਿਆਣਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬੜ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 26, 2020

ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਵਿਹਾਰ

25 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਦਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ : ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

25 ਜੂਨ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਨਮੀਤ ਕੱਕੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ : ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਪਨਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਮੀਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ


(2)

ਮਨਮੀਤ ਕੱਕੜ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਭੰਬਾ ਵੱਟੂ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ)


ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ

24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾ 3 ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਜਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)


(2)

ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗਰੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗ਼ਲ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 10ਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਤਹੀਮ, ਪਿੰਡ ਫਲੌਂਡ ਕਲਾਂ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)


ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਏਸੀ ਉੱਪਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀਏਏ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੂਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦੌਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ।
ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ


ਛਾਪੇ ਦੀ ਉਕਾਈ

24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ’ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਛਪਾਈ ਵੇਲੇ ਇਕ ਉਕਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ’, ਛਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 25, 2020

ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

24 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਸਮਾਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ : ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ’ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਣਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ : ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ?

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਤਾਰਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾ਼ਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਸਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦ ‘ਭੜਕ’ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ


(2)

ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੁਸਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ! ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਲਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾ ਧੀਮਾਨ, ਬਰਨਾਲਾ


(3)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰੂਪਨਗਰ


ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

24 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨੇਕ ਸਲਾਹ’ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਇਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ‘ਯੋਗ’ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ‘ਵਿਯੋਗ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਥਨ ਹੈ: ਸਲਾਹ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਕ ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


(2)

24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨੇਕ ਸਲਾਹ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾੜਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਬਕਵਾਸ’ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸੇਖੋਂ, ਜਲੰਧਰ


ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ

23 ਜੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨਿਕਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ, ਪਟਿਆਲਾ


‘ਯੋਧੇ’ ਦੀ ਯਾਦ

22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ’ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੌਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਉ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਯੋਧੇ’ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 24, 2020

ਊਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

23 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ

23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੀਂਹ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਗਗਨ ਜਿਉਂਦ, ਬਠਿੰਡਾ


(2)

‘ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੀਂਹ’ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ


ਨਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸਲਵਾਦ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)


ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

20 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕਬਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


(2)

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ’ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੁਰੇਦਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਆਪਸੀ ਏਕਾ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ)


(3)

20 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਮਿਡਲ ‘ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ’ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਸਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਢੱਕੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਘਟਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ–ਠਮਾਰੀ, ਪਿਆਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਖੂਹ/ਖੁਆਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਆਜੇ ਨਾਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ... ਮਿਡਲ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਫੋਟੋ ਜਚ ਗਈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੋਈ?
ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 23, 2020

ਮਨ ’ਤੇ ਅਸਰ

22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ’ ਮਨ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ‘ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ’ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)


ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਪ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੁਆਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਖ਼ਾਦ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ (ਹੋਮ ਲੋਨ) ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)


(2)

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ; ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰਸੇਮ ਲੰਡੇ, ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ (ਮੋਗਾ)


ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

22 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


(2)

ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।
ਯਸ਼ਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ

20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ; ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਖਿਆਲੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼

18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਸੌ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)


ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ; ਜੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 22, 2020

ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਨਾਮ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾੜਨਾ, ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣਾ, ਝੰਡੇ ਪਾੜਨਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਗਧੇ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ਬੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੀਵੀ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ’। ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਲਾਹ ਸਫ਼ਾਈ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।

ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ

ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਸੁਕੀਰਤ ਦਾ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ: ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ’ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੁਨਰ ਹੈ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

(2)

ਸੁਕਰੀਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ : ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਾਮਦ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸੰਗਰੂਰ

(3)

ਸੁਕੀਰਤ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

(4)

ਸੁਕੀਰਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ: ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ; ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

(5)

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰਾਫੂਲ

ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

19 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਮੰਤ ਕੌਰ ਸੇਠ, ਈਮੇਲ

ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ

19 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਰਮਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

 ਐਸ. ਮੀਲੂ ਫਰੌਰ, ਈਮੇਲ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jun 21, 2020

ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

7 ਜੂਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ... ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

14 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਨਣ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵਗੀ?

ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਵਡਮੁੱਲੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

14 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਬਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਖ਼ਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੋ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਚਿੱਪੀ ਵਾਲਾ ਚੋਰ

 14 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ’ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-16 ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿਰਮੌਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਪਨੇ ਸਾਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਫੁੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਚਿੱਪੀ, ਪੈਹਿਆਂ, ਬੁਰਕੀ, ਦਿਨ ਢਲੇ, ਪੀਚ ਕੇ ਪੂਣੀ, ਧੁਆਂਖੇ, ਚੌਂਕੀ ਭਰਨੀ, ਝੁਲਕਾ, ਘੋਨ ਮੋਨ, ਟੱਲੇ ਲੜ ਬੱਧਾ, ਤੇੜ ਤਹਿਮਤ, ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ, ਸਦਣ ਸਟੂਲ (ਮੇਜ਼) ਆਦਿ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਰਚਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਖਾਤਰ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਵੇਚਣੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਦੀ ਚੌਕੀ ਭਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਹਿਤ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਰਚਨਾ। 

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ 

7 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ ‘ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਨ। ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370, ਕਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਕਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਓੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 20, 2020

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤਣਾਓ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ’ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਓ

18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਦਾਖ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 20 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ)

(2)

ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ

ਅਪਰਾਧੀ ਬਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ

17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ; ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਪਰ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਾ ਨਰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਸਲਾ (ਮਾਨਸਾ)

ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ

18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੌ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ’ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਲੀਰਾ (ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਾ ਦਿਸੇ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਾਨਸਾ

ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ?

15 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਨੁਪਮਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 19, 2020

ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ

18 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ’ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਸਾ ਵੱਟaਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਾਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਮਿਲਵਰਤਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ

18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੌ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ’ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਵੰਤ ਗਿੱਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ

17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(2)

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਉਪਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਓ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦੁਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਈ ਐ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮੁੜਨਗੇ, ਫੇਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਰਨਗੇ ਫੇਰ ਵੀ।’
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਸਿਰਲੇਖ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ

16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 3 ਉੱਤੇ ‘ਜੂਡੋ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਕੇ ਭਰਾ ਗੁਰਬਤ ਅੱਗੇ ਹਾਰੇ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਜਾਪਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਰੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ

ਕਾਲਮ ‘ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ’ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪਾਠਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ

18 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨੁਕਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 18, 2020

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ

16 ਜੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਛਪੇ ਮੋਨੀਕਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਚਿਹਰਾ’ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਤੀਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੁਰਦ

16 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਵਿਚ ਠੀਕ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ!
ਗੁਰਚਰਨ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ

ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ

15 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹਦਸੇਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਦੀ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ

15 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ?
ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ-ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, 4 ਜੂਨ)। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਗੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਲੋਂ, ਅਮਲੋਹ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪ ਰਹੇ ਲੇਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁਹਾਲੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਨਾਮ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਇਕ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ

ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ

ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆ ਸਕਣ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਤਾਰੇਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 17, 2020

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਨਾਮ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਢਾਂਚਾ
16 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਟੁੱਟਦੇ ਬੁੱਤ
16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਰੋਸ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਲਾਇਤ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਸਿਲ ਰੋਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਬਰ, ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁੱਛੇ, ਵਲਾਇਤ ਵਿਚ ਰੋਡਜ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ? ਸੈਸਿਲ ਰੋਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਰੋਡੇਸ਼ੀਆ 1980 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਈ ਐਮ ਦਿ ਪੀਪਲ’ ਦੇ ਪਾਠ ‘ਟੇਮਿੰਗ ਦਿ ਐਟਮ’ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਚਿੰਤਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
15 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ’ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਜੀਐਨ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਦਾਤੇ ਬਨਾਮ ਮੰਗਤੇ
15 ਜੂਨ  ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ…’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲੋਭੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। 
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਰ
13 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਐਨਓ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ/ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਡਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਝੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਨ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਐੱਸਕੇ ਖੋਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 16, 2020

ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ
9 ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਚਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਈਮੇਲ


ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਅਨੁਪਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ, ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ 615 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 58561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 95 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ’ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਿਰਪਾ’ ਦੇ ਓਟ-ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ‘ਝਾਕ ਰੱਖਣ’ ਜਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)

(2)
‘ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ’ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਦੂਸਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਿੱਧਾ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਬਰੰਗ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਢਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਪਿੰਡ ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)

ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 7 ਉਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਟੋਭੇ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਣਦੀਪ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 15, 2020

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ
4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ
13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜੰਡਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ। ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

(2)
ਲੇਖ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜੰਡਾ’ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫ਼ਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਮਹਿਲਾਂ ਚੌਕ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ 3.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਸਿਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ 13 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਫ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ’ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਥਨ ਹੈ-ਦਸ ਬਸਤੁ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ।। ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੈ।। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਡਰ’ (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਈ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਾਹ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ    ਪੱਧਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ    ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਥੀਂ ਵੀ ਧੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਝੋਨਾ ਬਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਜੀ
11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲਾਉਣ ਗਏ ਨੇ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਈਮੇਲ

(2)
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੀਐੱਡ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ?
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹੋਰਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jun 13, 2020

ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ

ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੋਫ਼ਟ ਟੀਮਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ-ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਠਿੰਡਾ


ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ

12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਦਮਕੇ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੂਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਔਲਾਦ ਅਕਸਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ


ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ

11 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ’ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਸਮ ਭੱਟੀ (ਫਰੀਦਕੋਟ)


ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ

30 ਮਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਫ਼ਰੇਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਥਕੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ?
ਦਲਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ

28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ’ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਲੇਖਣੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ, ਮੋਗਾ


ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਨਾਮ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਪੀਆਂ ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਪਿਤਾ, ਭਾਈ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਦੂਹਰਾ-ਤੀਹਰਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਟਫਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਧਾਹੂਰ, ਈਮੇਲ


ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jun 07, 2020

ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ

24 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ‘ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪੱਛੜਾਪਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਭਰੱਪਣ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

(2)

24 ਮਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ’ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨੇ ‘ਜ਼ਰਦ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੰਸਾਰ’ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ-7, ਆਤਮਜੀਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਬਾਰਡਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬਰਗਰ-ਪੀਜ਼ਾ’ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਊਡਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)

(3)

24 ਮਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ‘ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ’ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ

10 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਾਰੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਉਦਾਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਾਥਾ’ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁਲਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਵਿਮਈ ਫਿਲਮ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ