ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ:

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jul 31, 2022

ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰੀਅਤ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਸ਼ਟੰਡਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਸਮੇਤ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਉੱਪਰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਧਰਾਤਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਕ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੇਸਲ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


(2)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।  ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।  ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।  ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਗਰ ਸੋਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ੀ-ਹਜੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਬਾਰਨਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)


ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ

24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ‘ਆਓ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਔਰਤ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ  ਜਾਂ ਭਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 30, 2022

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ


ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀ

29 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਰੁਤਬਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀ ਛੋਹੀ ਹੈ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ

28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾਣ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ

‘ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ’ ਮਿਡਲ (28 ਜੁਲਾਈ) ਜੋ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਮਾਣਕੀ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)


(2)

28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਠਕ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾਤਰਾਂ ਜੋ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ?

ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ’ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜੋ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਸੰਦੌੜ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ


ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ’ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰਾ, ਈਮੇਲ


ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

29 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 29, 2022

ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ!

28 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਡਾਢੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਸਦਕਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਛਪਵਾਏ? ਕੀ ਧਾਮੀ ਜੀ ਏਜੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ?
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)


ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

28 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ?
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)


ਜਾਗਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ

28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ’ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕੀਤਿਆਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਅਸਲ ’ਚ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ


ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼

28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ‘ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ’ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕਾਂਵੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ‘ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਰਥ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਜੀਅ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ, ਪਟਿਆਲਾ


ਇਕਾਂਤ

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਇਕਲਾਪਾ’ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ।।’ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਘ, ਈਮੇਲ

(2)

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਇਕਲਾਪਾ’ (25 ਜੁਲਾਈ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਅਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

(3)

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਇਕਲਾਪਾ’ (25 ਜੁਲਾਈ) ਵਿਚ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਠੋਰ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀਬਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੁੱਪ

15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਤ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਬੜੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਬਿਅਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ?
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰੂਪਨਗਰ


ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸੱਤ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੂਸ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਆਮ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ?
ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jul 24, 2022

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ

17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲਿਖਤ ‘ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਠਕ’, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜੋ ‘ਖਾਸ ਮੌਕੇ, ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ’ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ

ਸਤਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ’ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ‘ਆਸ਼ਟ’, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ


ਪੀਟਰ ਬਰੁੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਰੁੱਕ ਇਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਦੂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਫ਼ਨ ਨੇ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਰਡ ਆਫ਼ ਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਲਿਕਾ ਸਾਰਾਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਜਾਦੂਮਈ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੀਟਰ ਬਰੁੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਬਾਰਨਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 23, 2022

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ

22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ’, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਣ-ਛਾਣ’ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ


ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਹਰ ਮਿਗਲਾਨੀ, ਜਲੰਧਰ


ਸਿਰੜੀ ਬੰਦਾ

21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚਰਨ ਸਿਉਂ ਦਾ ਵੇਲਣਾ’ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੀਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੰਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਰਨ ਸਿਉਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਬੰਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਈਮੇਲ

(2)

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਚਰਨ ਸਿਉਂ ਦਾ ਵੇਲਣਾ’ (21 ਜੁਲਾਈ) ਪੜ੍ਹੀ। ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਲਣਾ ਜੋਹ ਕੇ ਰੌ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀਅ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ


ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ’ ਬਹੁਤ ਤੜਫਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿੱਲੀ


ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਲ

15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜੁਮਲਾਜੀਵੀ ਦੇ ਖੋਜੀ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਲਬੁੱਧੀ, ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਡਰਾਮਾ, ਅਯੋਗ, ਘੜਿਆਲੀ (ਅਸਲ ’ਚ ਮਗਰਮੱਛ), ਹੰਝੂ, ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ, ਦਲਾਲ, ਬਚਗਾਨਾ, ਹਰਕਤ, ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਡੀਪੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਡੀਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਖਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਪੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਰੇਸ਼ਮ’, ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਮਾਜਰਾ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)


ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਢੰਗਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇੰਜ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਬੀਂਬੜ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 22, 2022

ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਨਹੀਂ

21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਵੇਲਣੇ ਦੀ ਬਾਤ

‘ਚਰਨ ਸਿਉਂ ਦਾ ਵੇਲਣਾ’ (21 ਜੁਲਾਈ) ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਨੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰ, ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਘੁਲਾੜੇ (ਵੇਲਣੇ) ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)

ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ

19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਆਪਣੇ ਫਾਥੜੀਏ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ।

ਕਿਰਨ ਜਲਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ

ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਹੀਆਂ

18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਨਾ ਦੋ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਪੁਲਆਊਟ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਫ਼ਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।

ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ’ (18 ਜੁਲਾਈ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੈੱਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਥੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨਪਰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ

(2)

‘ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ’ ਲੇਖ 60-65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਏ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ, ਚੈੱਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਲ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ

16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੂੜੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੰਝੂ ਸਫ਼ਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਗਏ।

ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਸੰਦੌੜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੀ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ’ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

ਕਿੱਸੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ...

ਹਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਤਰੰਗ’ ਦੇ ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਬੀੜਿਆ ਕੋਈ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ’ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਸੰਤਾਲੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਸਮੇਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ‘ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਨਾਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਲਹੂ-ਭਿੱਜੀ ਰੁੱਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ।’

ਸ਼ੋਭਨਾ ਵਿਜ, ਪਟਿਆਲਾ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jul 17, 2022

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ

ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਸੂਚਨਾ ਦੇਖੀ। ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?

ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮਿਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪਟਿਆਲਾ


(2)

ਦਸਤਕ ਵਿਚ ‘ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ (ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ) ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛੇ 23 ਤੋ 24 ਦਰੱਖਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਲੋਕ’ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵਿਚਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੱਧਕਾਲ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਫਰੋਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੱਸ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੋਕ-ਧਰਮ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯਥਾਰਥ ਵੱਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


(2)

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਦੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਲੋਕ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਣਕੀ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)


ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ

ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਵੀਜੀਤ ਪਾਠਕ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸਮਾਜ ਜਨਮਦਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪਨਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਤ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ, ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਬਾਰਨਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 16, 2022

ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼

14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਬਜ਼: ਕੁਝ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਕੁਝ ਮਸਲੇ’ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 2 ਉੱਤੇ ‘ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ: ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਗਏ ਬਾਜ਼ੀ’ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)


ਮਨਆਈਆਂ

15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਲ’ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਠੱਲ੍ਹੇ।
ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਢੇਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ


ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਲੇ

14 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ’ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਡ ਔਖੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ-ਦਰ-ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ


ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ

14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੰਨੇ ਅਦਬੀ ਰੰਗ ’ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਕਰੁਲਾਂਪੁਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕਿਰਤ ਦਾ ਪਰਤਾਪ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਐਨ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਰੂਪਨਗਰ


ਹਾਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ

9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਹਾਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1982 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਪ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ, ਝਬੇਲਵਾਲੀ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)


ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮਾਸਟਰ ਮੋਸ਼ਾਏ’ (5 ਜੁਲਾਈ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 15, 2022

ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ...

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਮਾਸਟਰ ਮੋਸ਼ਾਏ’ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ-ਮਨਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ

14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਸਰ

ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਨੂਪੁਰ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ’ (13 ਜੁਲਾਈ) ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਂਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(2)

13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੂਪੁਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੁਹਾਲੀ


ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ’ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ’ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ


ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ

12 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀਰੀਆ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਦਰਦ’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮਾਸਟਰ ਮੋਸ਼ਾਏ’ (5 ਜੂਨ) ਉਸ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀਬਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ

12 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਕੋਈ 56 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jul 10, 2022

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ’ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈਆਂ। ਭਈਏ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਗ’ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪ ਹੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ, ਝਬੇਲਵਾਲੀ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)


ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਕਾਈਆਂ

ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੇ ਤੇਜਵੰਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਕਾਈਆਂ ਹਨ।

‘ਲਾਹੌਰ ਸਹਰੁ’ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਪੰਕਤੀ: ‘ਲਾਹੌਰ ਸਹਰੁ ਜਹਰੁ ਕਹਰੁ ਸਵਾ ਪਹਰੁ।।’’ ਹੈ।

ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪਾਸ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈl ਉੱਥੇ, ‘‘ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ’’, (ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧) ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ।

ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ

ਐਤਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਵੀਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ’ ਵਿਚ ਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ/ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਸਵਿੱਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ।

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ


(2)

ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ’ (ਅਵੀਜੀਤ ਪਾਠਕ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 09, 2022

ਬੌਧਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ’ (7 ਜੁਲਾਈ) ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀਆਂ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਮੈਕਾਲੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛੜਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ’ ’ਤੇ ਮਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ

7 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਧ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ’ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)


ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ

6 ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ’ ਵਿਚ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਿਕ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਭੇਤ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜੋਕ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱੁਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮਾਸਟਰ ਮੋਸ਼ਾਏ’ (5 ਜੁਲਾਈ) ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ। ਇਹ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ (ਕੈਨੇਡਾ)


ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ

2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ’ ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)

(2)

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ

27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 08, 2022

ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਆਲਮ

2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੁਰਗੀਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਹਾਦਸਾ ਦਰ ਹਾਦਸਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ; ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੁੰਢਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਨਪੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਾਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਮਣੇ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਗਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਧਾਰ ਮੋਕਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਉੱਪਲ, ਅੰਬਾਲਾ


ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ।
ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ


ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ

27 ਜੂਨ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 5 ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿਚ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)


ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ

27 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹਨ: ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ

ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੜਕਾ’ (25 ਜੂਨ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਮੋਗਾ


ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ…

17 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ’ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ’ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਮਕ, ਸਰਹਿੰਦ


ਮਾਮੇ ਦਾ ਸਾਥ

17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਸੈਰ’ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ!
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇ, ਸਰਹਿੰਦ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ

Jul 03, 2022

ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਐਤਵਾਰ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਵੰਦ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਊਡਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)


ਛੱਟਾ ਚਾਨਣਾਂ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ

ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ, 26 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਛੱਟਾ ਚਾਨਣਾਂ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਂਗੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨ ਨਾਇਕ ਪੈਟਰਿਸ ਲੰਮੂਬਾ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੜੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦੰਦ ਕਾਂਗੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਲਿਓਪੋਲਡ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਨੂੰ ਜੋਸਫ਼ ਕੋਨਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਨ੍ਹੇਰੇ ਦਾ ਦਿਲ’ ਵਿਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੂਬਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਛੱਟਾ ਚਾਨਣਾਂ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ’ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ।

ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਰੱਖੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਦੇ ‘ਹੱਥ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਬਾਰਨਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ


ਪੰਜਾਬ

19 ਜੂਨ ਦੇ ਐਤਵਾਰੀ ‘ਦਸਤਕ’ ਵਿਚ ਡਾ. ਜੇ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਵਧੀਆ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਟੂਕ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡੱਬੀਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੱਬੀਬੰਦ ਟੂਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਲ਼ਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਜ਼ ਉਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਿਆ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਅਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ?’’

ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪਟਿਆਲਾ


ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਧਰਮ

ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਝੇਪ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਲਬਦਲੂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 02, 2022

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਰੀਦਕੋਟ


ਕੱਟੜਤਾ

30 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀਆਂ?

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ...

28 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ?’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ; ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਏਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ, ਈਮੇਲ


ਅਗਨੀਪਥ

18 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੀਏਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਏਕਾ

29 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ’ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਹੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਾਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਮਨਸੂਬੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 01, 2022

ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ ਮਹਿਤਾ (ਰਿਟਾ.) ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਅਸਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਵਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਹਾਲੀ


ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਆਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਤਵੀਰ, ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Common Entrance Test) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਇਕਾਈ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੈਨੇਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਿੰਦਰ, ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ

28 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਨੇ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਚਾਲਤ’ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ’ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਇਤਫ਼ਾਕਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ‘ਕਿ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ’, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ

27 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਚਨਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ/ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਸੀਂ

25 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੜਕਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ, ਈਮੇਲ