ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ:

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 31, 2020

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਛਪ ਰਿਹਾ ਕਾਲਮ ‘ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ, ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ

30 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਲੜਾ ਅਜੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਚਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ

30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ


ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗ਼ਾਰ ’ਤੇ’ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਖੜ੍ਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹਨ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ


(2)

ਇੰਜਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਖਾਤਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖ਼ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋ. ਐਮਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ) ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਬੰਬ ਜਾਂ ਰੋਟੀ’ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਿਖੀ, ਪਾਤੜਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ)


(3)

ਲੇਖ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ...’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਚੁਕਾਈ ਕੀਮਤ 5.13 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 5.90 ਹੈ। ਸੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਉਂ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਮਰਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਮਾਂਡ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਧੂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ?
ਜੀਐੱਨਡੀਟੀਪੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਈਮੇਲ


(4)

ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ।
ਨੀਫ਼ ਖਾਨ, ਪਿੰਡ ਲਚਕਾਣੀ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 30, 2020

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ

28 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਟੋਟਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ

29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ’ ਵਿਚ ਆਖੀ ਗੱਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)


ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹਿ

28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਮਨ ਤਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ’ਚ ਮਨਚਾਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਦਾ ਤਿਆਗ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਈਮੇਲ


ਮਿਸਾਲੀ ਆਗੂ

28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਜਿਊਣ ਢੰਗ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ

27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਤੌਜ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਿਆਹ’ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਟ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਕਮਾਊ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਹਾਸ-ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਊੜਕ (ਕੈਥਲ)


ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਟੌਤੀ

24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ , ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖੇ। ਬੱਚਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਰਿਕੁਲਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ; ਇਹ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਓਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੱਟਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸ ਬਿਨਾਹ ’ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਮੀਨਾ, ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ (ਰੋਪੜ)


ਸਿਰੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ’ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਖ਼ਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੂਰੀ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 29, 2020

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ’ ਵਿਚ ਇਹ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮਨ ਤਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਗੁਰਚਰਨ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਪੈਸਾ ਬਨਾਮ ਸੇਵਾ

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਹਨ।
ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ (ਮੁਹਾਲੀ)


ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਦੋ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮੁੜਿਆ ਜਸਵੀਰ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ


(2)

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 23 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ-ਦਿਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ!
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਕਿਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ’ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

23 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਚਿਹਰੇ-ਮੁਹਰੇ

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਿਆਹ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਲਾਲ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ-ਮੁਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 28, 2020

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ- ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਸਾਹਿਤ

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫ਼ੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਉੱਤੇ ਉੱਘੇ ਖੇਡ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਮ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਸਾਹਿਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ ਲੇਖ ‘ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਤਬਸਰਾ’ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ- ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ (ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ) ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵੀ ਖੰਨਾ (ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਲੰਧਰ

ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ

27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 550 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਰੀ। ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ।

ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੌਂਤਾ (ਮੋਗਾ)

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)

(2)

ਲੇਖ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ, ਮੁਕੱਦਮਾਂ, ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਯੁੱਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਨਾ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਈਮੇਲ

(3)

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। 

ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

(4)

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾਇਤਫ਼ਾਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ/ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਸੀਏਏ/ਐੱਨਸੀਆਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ/ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ!

ਅਮਰਜੀਤ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ

ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫ਼ੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵੀ ਖੰਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਗ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ, ਬੇਦਾਗ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 27, 2020

ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ

24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ’, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਕਿਉਂ?’ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਕਾਰਜ’ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੇਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ, ਪਟਿਆਲਾ

ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।

ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)

(2)

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਅਜਿਹੇ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ  ’ਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਬਠਿੰਡਾ

(3)

ਮਿਡਲ ‘ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੇਕ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ

25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ

24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਮੁਹਾਲੀ)

ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ

16 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਾਹੇਦਾਨ ਤਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ    ਜੀਡੀਪੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਫ਼ੋਕਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਮਝ ਬਿਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 25, 2020

ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ

24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ’ (ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (2005) ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


(2)

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ’ ਮੁੱਲਵਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਚ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਟਿਆਲਾ


ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ?

24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ! ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ’ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ


ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ

ਮਾਲਵਾ ਪੁਲ-ਆਊਟ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਜਲਘਰ ਲੁਹਾਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ’ (24 ਜੁਲਾਈ) ਪੜ੍ਹੀ। ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੋਘਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ


ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ

20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ’ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਖਿੜ ਰਹੇ ਮਹਿਕ ਵਿਹੂਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਜਰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


(2)

ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ’ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਏ ਸੰਕਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲਗਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਗ਼ਤੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ


ਟੈਲੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਓ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਲੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 24, 2020

ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ

23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਣ।
ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿੰਡ ਦਿਵਾਨ ਖੇੜਾ (ਅਬੋਹਰ)



(2)

ਪ੍ਰੋ. ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਗ਼ਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸੂਤੇ ਮੌਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ? ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


ਸਹਿਜ ਕਹਾਣੀ

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਿਆਹ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਾਂ ਪਰੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇਖੋਂ, ਜਲੰਧਰ


ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

23 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਧੜੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੂਸ/ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਤ ਭੁੱਲੋ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ’ (ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ, 21 ਜੁਲਾਈ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ, ਤਿੰਨੇ ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ


ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

21 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ’ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ

20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਂਗ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 23, 2020

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ’ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਂਹ ਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰੀਂਹ ਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਹੀ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੇ, ਮੋਮੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੇ ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਬਲੌਰੀ ਝੀਲ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਜੈਪਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ : ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ-ਚਾਰ ਦਿਨ

21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ’ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨਾ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ’ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ?

21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਕਾਰਜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ‘ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ’ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਕਾਰਜ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ੂਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੇਤੰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਭੂਤ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

(2)

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਕਾਰਜ’ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਕ ਸਾਂਝਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 22, 2020

ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ

21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਕਾਰਜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਗੋਤਾ ਲਗਾ ਕੇ  ਇਨਸਾਨ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਦਮ ਧਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਅਮੀਨਾ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ, ਰੂਪਨਗਰ

ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ

20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਨ’ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਬਕ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਨ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

(3)

‘ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਨ’ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁਹਾਲੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ

18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖ਼ਰਚਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਫ਼ਰਕ ਹਨ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਮਾੜੀ ਪੁਲੀਸ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਟੋਇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? 

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ

16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਠ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਬਠਿੰਡਾ

(2)

ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਊ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ।

ਮਨੀਸ਼ਾ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾੜਾ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫ਼ੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ’ (15 ਜੁਲਾਈ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੰਮੇ ਜਵਾਕਾਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 21, 2020

ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ, ਮਾਪੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਹਵਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ?

‘ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਜੀ, ਚੌਕ ਵਿਚ ਆਓ’ (20 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਨਾ 7, ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ) ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ? ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਤਲਵਾੜ ਵਰਗੇ ਧੁਰੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 8 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਘੜੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਰੂਪ? 99 ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਦ ਵੱਡੇ ਅਸਲੀ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੱਲ ਖੂੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਜਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ! ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੈੱਡ, ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਸਲੀ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। 200 ਵਾਲੀ ਘਟੀਆ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਚ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਂਬੂ ਬੈਗ, ਘਟੀਆ ਪੀਪੀਓ ਕਿੱਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਸਲੀ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਰੱਬ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ; ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਬੈਠਣਾ।
ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹਣਾ ਆ ਗਿਆ

18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹਣਾ ਆ ਗਿਆ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਮੋਗਾ)


ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ’ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ

15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ’ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਰੌਂਤਾ (ਮੋਗਾ)


ਹੋਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ

14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ‘ਖੇਤ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ!’ ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਾਂਗ ਬਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ?
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਵਾ, ਤਪਾ ਮੰਡੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


(2)

‘ਖੇਤ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ!’ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ


(3)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ‘ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹਾਂ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸੈਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ‘ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 20, 2020

ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ 81 ਸਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋ. ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਂਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੰਗਲ

18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਾਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਲੀ, ਮਾਨਸਾ

(2)

ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕਬਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ

16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਓ ਰਲ਼ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ

ਨਾਕਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਲੈਰੋ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। 

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੁਲੀਸ ਦੀ   ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਦਲਿਤ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੌੜ ਪਟਿਆਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ)

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ

14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦਾ ‘ਦਮਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ’ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਡੱਟਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ     ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ’ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ, ਈਮੇਲ

(2)

ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦਾ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਗ਼ੈਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ (ਦਲਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jul 19, 2020

ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜ

12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਤੇ ਸਿਧ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਇਲਹਾਮ ਵਾਂਗ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲਦੇ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ

5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ  ਦਸਤਕ ਅੰਕ  ਵਿਚ ਆਤਮਜੀਤ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ’ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਮਹਿਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਵਰਗੀ ਸਾਂਝ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਟਨ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਉੱਥੇ’ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਕੋਲਾ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾ. ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰੀ, ਧਿਆਨਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)


ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ

5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ, ਦਵੰਦ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਸਵੈ-ਭਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਖ਼ਲਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਨੰਦ ਸਿਮਗ ਮਹਿਤਾ, ਈ-ਮੇਲ


ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ’  ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1824 ਵਿਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਫ਼ਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 18, 2020

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ

14 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ’ ਵਾਚਿਆ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਫ਼ੇ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ


ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਬਿਨ ਤਲਖ਼ੀ ਤੋਂ ਤਲਖ਼ੀ’ ਵਿਚ ਕੁਲਜੀਤ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜੱਫ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ’ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਦਾਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਅਦਾਰੇ ਬਾਰੇ; ਅਖ਼ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ

9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਭੱਜਦੇ। ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਤੰਗ ਵਾਂਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਓੜਕ (ਕੈਥਲ)


ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਔਕੜਾਂ

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੀਆ ਅਰੋੜਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤੀ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲ਼ੀ ਖੋਹੀ ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ 2010 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲਵੇਗਾ’। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਣੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 17, 2020

ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼

16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 2 ’ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਈਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਅ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਕ ਸਫ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਣਦਾਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਇਨਸਾਨੀਅਤ

16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਸਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧੜਕ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ


ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ

15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਈਏ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਈਮੇਲ


ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਜੋ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ? ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹਲੂਣਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫੜਿਆ ਹੈ?
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ

15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅੰਕ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਕੁਠਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ’ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਠਾਲਾ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਠਾਲਾ ਕਾਂਡ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਨਵਾਬਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੁੱਪ ਰੋਹੀੜੇ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ) ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੋਜ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਿਖੀ, ਪਾਤੜਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਸਿਆਸੀ ਕੋਟਾ

15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋਟਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਪਲੂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕੜ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 16, 2020

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ

13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਾਗੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1002 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। 1994 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਾਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ 98 ਏਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ। 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼’ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 533 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (2013) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਵੇਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ?

15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੱਜ, ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਇਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੂਰੀ


ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ

ਛਪ ਰਹੀ ਲੜੀ ‘ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ   ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ


ਵਪਾਰ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤ

15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ’ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ।

ਅਰਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਈਮੇਲ


ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ’ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਆਰਐੱਸ ਲੱਧੜ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ/ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਹਨ? ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ? ਸੋ, ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ (ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ)


ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਖ਼ਤ (8 ਜੁਲਾਈ) ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਰਨਾਮ ਚੰਦ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਹਾਫਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਣਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਰਖਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ: ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਤ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ

7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ’ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਮੰਚ ‘ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ’ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮਜੇ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। 2016 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚ 332 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 15, 2020

ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ

14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ!’ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਏ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


(2)

ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ? ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ: ‘ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਪ ਦਾ, ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ’।
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ


(3)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਖੇਤ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ’ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤਕ ਭੇਜਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਨੇ ਸਹੀ ਚੋਭ ਲਗਾਈ ਹੈ। 
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਈਮੇਲ


ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ

14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ- ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ : ਰਾਹੁਲ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੰਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ



ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।
ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ


ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤ

9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਵਿਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਅੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ, ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿਚ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵਾਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਜਲੌਅ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੱਥ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘਿਓ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਈ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। 
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 14, 2020

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੀਤ

13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ 153 ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ‘‘ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।’’ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ’ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂ।
|ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ, ਅਫ਼ਸਰ ਆਦਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ’ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਆਈ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਸਮਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਥਰਮਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਹ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਮੋਗਾ


(2)

ਮੇਰੇ ਗਰਾਈਂ ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੇ ਮਿਡਲ ‘ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂ਼ਬੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈਰੂਪਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


(3)

ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ਬਠਿੰਡ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰਾਂ, ਚਿਮਨੀਆਂ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੁਰਚਰਨ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ

10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ ਨੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 22% ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25 ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਵਾਧੂ ਧਨ ਜੋ ਕਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੋਨਿਆਣਾ


ਇਨਸਾਨੀਅਤ

10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ 2010-11 ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਲ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗਿਓਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅੱਧਖੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਲੰਘ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਲੇ-ਮਾਣਸ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਬਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐ, ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ 8-10 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਏਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਏਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਚੁਪ ਕਰ ਗਿਆ।
ਅਮੋਲਕ ਕਾਂਝਲਾ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 13, 2020

ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ

11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ’ ਵਰਗੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣਾ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਨਵ-ਵਿਅਾਹੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸ ਪਾਰ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਯੋਗ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਅਵਾਮ...।
ਅਮੀਨਾ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ (ਰੂਪਨਗਰ)


ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 7 ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਲੰਗਰ ਲਈ ਕਣਕ ਭੇਟ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਕਣਕ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਨ।  10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ’ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਜਾਤ ਪੁੱਛੇ, ਨਾ ਧਰਮ, ਬਸ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ-ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸਰੀਰ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ

10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ


ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ

7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ, ਈਮੇਲ


ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਿਕਵੇਂ ਚਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਅਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ

9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰੂਮਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਪਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 11, 2020

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾਂ

10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਛਪੇ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡਾ. ਸ.ਪ. ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ’। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲੇਖ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ’ ਤਹਿਤ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਠਰ ਗਏ ਨਿੱਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। 
ਮਲਵਿੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਲੇਖ ’ਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ (ਬਠਿੰਡਾ)


(2)

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਧੂਰੀ


ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੀਰਵੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ।
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਪਲਹੇੜੀ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼’ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। 8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਕਸਦ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 10, 2020

ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ

9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ’ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਗਸਰ

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ’ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਏ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਪਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ’ਚ ਮਿਡਲ ‘ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੇ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਲੇਖ ’ਚ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਠੀਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੋ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ


(2)

9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੁਹਾਲੀ


ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ’ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੀਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੱਭਿਅਕ ਗੀਤ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮ/ਗੀਤ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਲੀ, ਮਾਨਸਾ


ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੇਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸਵਾ ਪੰਜ ਆਨੇ ਦੇ ਪਤਾਸੇ

ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਵਾ ਪੰਜ ਆਨੇ ਦੇ ਪਤਾਸੇ’ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1980 ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


(2)

7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਸਵਾ ਪੰਜ ਆਨ ਦੇ ਪਤਾਸੇ’ ਵਿਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹੌਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਇਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੋਹੀੜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੋ 1964-75 ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਰੰਗੂਵਾਲੀਆ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਗੇੜਾ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ’ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)



ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ’ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ


ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਬਲਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਂਮਾਤਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ।
ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ, ਕੋਟਗੁਰੂ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 09, 2020

ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਸਮਝੋ

ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਸਮਝੋ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਈਮੇਲ


ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।
ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)


(2)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਤਾਲੀ ਸੌ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਈਮੇਲ


(3)

7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ’ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਵੇਚਣ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੇਠ ਆਏ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਇਕਦਮ ਪਈ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਹਿਲ ਬੜਗੁੱਜਰ, ਭੀਖੀ (ਮਾਨਸਾ)


ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਣਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹਿਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਕੋਰੇ ਵਾਂਗ ਜਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗੲੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਗੇਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ


ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਨਾਮ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ

6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ’ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਕਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ; ਦੂਜੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ‘ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ’

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ’ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਆਦਿ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ  ਰੌਚਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਣਦੀਪ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ


ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ’ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਨੀਤ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਾਉਂ ਚਾਨਣ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ  ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਿਲਆ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 08, 2020

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ

7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੇਬ ਹੋਇਆ ‘ਬਿਮਾਰ’। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ

6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ’ ਵਿਚ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ


ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ : ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ’ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ, ਸਿਰਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਜਲਨ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਇਕਾਂਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ/ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਨਾਮ ਬਾਈ ਦਾ ਖੀਸਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ. ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਮਾਸਟਰ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ’ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ।
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


(2)

ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਨਾਮ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੀਸਾ’ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੇਹ ਦੌਰਾ’ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

(3)

ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਨਾਮ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੀਸਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਠੱਗ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ? 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ. ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮਾਸਟਰ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ’ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ/ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਲੇਖ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ


ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ

6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 ਉੱਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੱਸਲ, ਸੰਗਰੂਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 07, 2020

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ

6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਇਕਲਾਪੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਈਈ ਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਤਣਾਅ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਇਕਲਾਂ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗਿਆ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖ

6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ’ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ (Survival of the fittest) ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੋਈਏ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਪਟਿਆਲਾ


(2)

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ, ਗੁੰਡਾ-ਤੰਤਰ, ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕੇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਤਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ?
ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ, ਈਮੇਲ


ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਝੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕੰਟ ਪਾਟੇ...’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਮੰਜ਼ਰ ਲਈ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ


(2)

2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਝੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕੰਨ ਪਾਟੇ…’ ਵਿਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਨੇ ਵਾਂਗ ਗੁੱਟ ’ਤੇ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਦੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਥਿਕ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ/ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਅਰਥਾਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ


(3)

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਝੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕੰਨ ਪਾਟੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਇਹ ਸਰਲ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 06, 2020

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ

4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬੇਮਾਇਨਾ’ ਵਿਚ ਇਹ ਠੀਕ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 300-400 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੇਚਣਗੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ    ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ   ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਸਲ        ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਿੲਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨੀ      ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਚਰਨ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ


ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥ

4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੋਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਕਾਰਨ ਕਾਮੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਉੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ 4  ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਾਰਥਿਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ’ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਬਠਿੰਡਾ



ਅਣਗੌਲਿਆ ਵਰਗ

3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਰਫਿ਼ਊ ਅਤੇ  ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗੀਹਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਿਕ ਆਪ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ 750 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਨ

3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪੌੜੀ’ (ਲੇਖਕ ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ) ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ, ਆਲਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲਖਵੀਰ ਿਸੰਘ, ਉਦੇਕਰਨ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)


(2)

ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਊਮਰ ਵਿਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ


ਜੂਝ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਬੋਲਿਆ...

4 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਉੱਤੇ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਬੋਲਦਾਂ’ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣਾ (ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ 4 ਅਤੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟ) ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਗਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿਚ ਸੀ. ਮਾਰਕੰਡਾ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੌਂਚਾ (ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੌਣਾਂ ਭਾਵ 0.75 ਦੋ ਪਹਾੜੇ ਨੂੰ ਊਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਸਿਖਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁੰਢੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ) 

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jul 05, 2020

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ

28 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ...’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਹੱਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ‘ਜੈ ਭਾਰਤ’ ਤੋਂ ‘ਜੈ          ਹਿੰਦ’ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ  ਅਜਿਹੇ  ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

(2)

28 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿਹਲੜਪੁਣਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣੇ ਵੀ ਬੋਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਵਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ। ਕੰਵਲ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ  ਰਿਹਾ। ਕੰਵਲ  ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ



ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ

28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਅੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ’ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਭਗਤ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ।
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

28 ਜੂਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’  ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ  ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ, ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ  ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 04, 2020

ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਨਾਦ

1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤੀਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੀਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਮਿੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਹਰ ਤੁੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਦ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ: ‘ਹੀਰੇ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਮਿੱਠੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕੌੜਤੂੰਮਿਆਂ ਨੂੰ’। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਬੀਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ਨਜ਼ਰਬੱਟੂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪਲ਼ ਰਹੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ

3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪੌੜੀ’ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਮੋਗਾ)


ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਾਰ

2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਉਚੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਭਾਨ, ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ (ਫਰੀਦਕੋਟ)


(2)

ਲੇਖ ‘ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ


(3)

ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਵਧੀਆ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 03, 2020

ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਝੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕੰਨ ਪਾਟੇ…’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਲਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਦੀ ‘ਕਿਉਂ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਦਵੰਦ ਰਹਿਤ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਸਕੋ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਬਿਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਦੇਣਗੇ? ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਗ ਗੇਅਰ ਹੀ ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝੰਗ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


(2)

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੱਲ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੌਰ, ਈਮੇਲ


(3)

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਝੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕੰਨ ਪਾਟੇ’ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਜਾਂ ਕੁਥਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਗ਼ਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭੇੜ ਲਏ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ।
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਗੇਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ)


ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇ’ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ


ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ : ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ’ ਬੜੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੱਦੂਕਸ਼’ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ, ਈਮੇਲ


ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ?

ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰਵਾ ਨਹੀਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਾਪੋਰਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਗਾਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ (ਔਰਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਾਗੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੇ ਸੀ?
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 02, 2020

ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ/ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਾਂਹ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ

1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਵਾ ਬਣਾਇਆ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਬੀਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੱਟੂ’ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕਲਖਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਆਸਰੇ ਘਰ ’ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਤਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ, ਮੁਹਾਲੀ


ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗ਼ਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੱਟੂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੋਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)


(2)

ਸੁਖਪਾਲ ਬੀਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਗ਼ਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੱਟੂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਵਣਾ ਨਜ਼ਰਬੱਟੂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੂਟੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੱਟੂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ।
ਨਵਜੀਤ ਨੂਰ, ਹਮੀਦੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


(3)

ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ


ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ

30 ਜੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਕੀਰਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਡੂੰਘੇਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾ-ਉਮਰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ


ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖੜੇ

27 ਜੂਨ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ’ਚ 47 ’ਚ ਵਰ੍ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪਿੰਡੇ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਕ ਅਸਹਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ! ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਝੱਲਦੇ ਨੂਰੇ ਤੋਂ ਨੂਰਦੀਨ ਬਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂਰੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਏਧਰੋਂ ਗਏ ਜਥਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jul 01, 2020

ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ

30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ’ਚ ਸੁਕੀਰਤ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਲਾਹ ਘੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


(2)

ਸੁਕੀਰਤ ਦਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ)


(3)

ਸੁਕੀਰਤ ਦਾ ਲੇਖ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦਾਉਪੁਣੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ

ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ   ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ (ਈਮੇਲ)


ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

29 ਜੂਨ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਸਮੈਸਟਰ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮਾਨਸਾ


ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀ

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਿਮਰਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੰਬੀਹਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ’ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਅ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਵਾਰਥੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਸਮਾਨ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸੱਚ ਹੀ, ਧੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਉੜਕ, ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ)


ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟਣ। 
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ


ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 27 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਖ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ


ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਆਮ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁਥਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ


ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਵਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ