ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ:

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ

Jan 30, 2022

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਐਤਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ’ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਲੋਕਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਅਲਵਿਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਹੂਜਾ

23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ’ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਧਨੀ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਆਹੂਜਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮੀਖਿਅਕ, ਲੇਖਕ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜਵਾਬ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਜੁਆਈ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ


ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਐਤਵਾਰ, 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ  ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਲੰਬੀ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

Jan 29, 2022

ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ’ (21 ਜਨਵਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਉੱਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਫਗਵਾੜਾ


ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ

22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਲੈਕਸਾ ਦਾ ਚੇਲਾ’ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ਼ਰੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੱਦੋ ਮਾਜਰਾ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)


ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਚਾਈ

24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਡਰ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਰੰਗਸਾਜ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਚਕੇਰੀਆਂ (ਸਿਰਸਾ)


ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਠੇਕੇ, ਜਿੰਮ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿਵੀਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ)


ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ’ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ’ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੋੜਕੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਭੂਮਿਕਾ’ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ।

ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੁਢਲਾਡਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ)


ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿਖ਼ਰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ’ (18 ਜਨਵਰੀ) ਵਿਚ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ; ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਹਕੀਕਤ

14 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸ਼ਰਧਾ’ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

19 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। 10 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਲੋਕ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹਾਰ’ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ’ਤੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ‘ਪਛਾਣ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਡਰ’ (ਸਤਰੰਗ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ਼ਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਸੰਗ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jan 23, 2022

ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ

ਐਤਵਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫ਼ਿਦਾ ਬਟਾਲਵੀ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਬਟਾਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਊੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)


ਅਣਗੌਲਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਦੋ ਜਨਵਰੀ 2022, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ.(ਡਾ.) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ’ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 96ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਡੂਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰੀਂਹ ਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ


ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ

26 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ’ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ/ਨਿਡਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਅਸਲੀ ਕੰਜਕਾਂ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਅਸਲੀ ਕੰਜਕਾਂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਣ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ)


ਸੋਧ

15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਾਵਲ ‘ਮਣ੍ਹੇ’ ਦੇ ਰੀਵਿਊਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ. ਮਾਰਕੰਡਾ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ।

- ਸੰਪਾਦਕ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jan 22, 2022

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ

21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ’ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵੰਡ ਕੇ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ

21 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ’ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਗੰਢੇ ਵਾਂਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ

18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਘੋਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਐਲਨ ਫ੍ਰੀਮੈਨ (ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਕੈਨੇਡਾ) ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਲੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਐਕਸਫੋਰਡ, ਯੂਕੇ


ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ

ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਬਾ’ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਨੇ ਬਾਪੂ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤਪੱਸਵੀ ਬੀਬੀ ਸਨ। ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੋਟੇ’ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ…! ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ‘ਬਾਲਗੁਰੂ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ: ‘‘ਕਟਵਾਏ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਹਾਂ’’। ਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ?

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਈਮੇਲ


ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੌੜਕੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮਿਕਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਕੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jan 21, 2022

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ

17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਤਮਾਮ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਅਤ ਵੱਧ ਕਾਹਲ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਘਾਲਣਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਟੀ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਲੋ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਓੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)


ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਆਰ

19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੋ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸਿਤਾਰਾ ਕਮਾਲ ਖਾਨ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਾਲ ਖ਼ਾਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ


ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ

19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਿਆ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਟੌਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਘਟਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ


ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ

14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ’ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੀਖ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ


ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ

21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ?’ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ।
ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ

Jan 16, 2022

ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਰਚਨਾ

ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ‘ਸਚ ਛੱਡੇ ਝੂਠ ਵਿਹਾਝੇ’ ਵਾਂਗੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਔਖੇ ਘੁੱਟ ਲੰਘਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸਚ ਰਹੀ’ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਲਾਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਮੀਤ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ

26 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ’ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਰਫਾੜ ਹੈ ਜੋ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ  ਹਾਸਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ  100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ/ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ, 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ।

ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

Jan 15, 2022

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

14 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ’ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ‘ਆਪ’ ਵਾਸਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਤੜੇ ਫ਼ੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ !

14 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸ਼ਰਧਾ’ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ)


(2)

ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਰਧਾ’ (14 ਜਨਵਰੀ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ੍ਹੀ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਗਰਾ, ਧੂਰੀ 


ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਅਮਰ ਘੋਲੀਆ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰੀਂਹ ਵਾਲਾ, ਈਮੇਲ


ਗੁਆਚਦੀ ਪਛਾਣ

8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਪਛਾਣ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਡਰ’ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੂਹ, ਟੋਭੇ, ਕੱਚੇ ਪਹੇ-ਪਹੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਘਰ, ਪਿੱਪਲ, ਬਰੋਟੇ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਬੇਰੀਆਂ, ਤੂਤ, ਜਾਮਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮੋਹ-ਮੁਹੱਬਤ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਸ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ

8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਪਿਲਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕਾਤਲ’ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਅਤੇ  ਫਿਰ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਰਚਨਾ  ਵਿਚ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ


(2)

ਵਿਕਾਸ ਕਪਿਲਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਕਾਤਲ’ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੇ ‘ਕਾਤਲ’ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ

5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਏ ਏਕਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰਿਆ ਏਕਾ ਤਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਜੋਹਨ ਸਟੈਨਬੈਕ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਈ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Jan 14, 2022

ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

13 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਰਥਾਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ’ ਆਪਸੀ ਅਪਣੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ

13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 1967 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 1968 ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 1969 ਵਿਚ ਬਣੀ ਤਾਂ 1970 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ !

12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 3 ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ’ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਟੈਂਟ ਵਾਲਾ’, ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਣਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਭੰਗੂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ


ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ

12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ’ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ


ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਦ੍ਰਿਸ਼

12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਨਣ ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ

10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਲੋਕ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹਾਰ’ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੱਲੀ, ਪਿੰਡ ਚੌਕੀਮਾਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਲੋਕ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹਾਰ’ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹਰ ਨੇਤਾ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ


ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਲਾ ਡਰ ਦੀ ਲਹਿਰ’ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤਕ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨੱਕ ਤੇ ਗਲੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ

‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ’ (ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਵਰਾਜਬੀਰ, 22 ਦਸੰਬਰ) ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੀ ਜੂਝ ਮਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਹਿਰ-ਗੰਭਰਿ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

Jan 10, 2022

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਰਹੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਸੁਨ।’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ, ਖ਼ਾਰਾ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।

ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ, ਝਬੇਲਵਾਲੀ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)


ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਾਮ ਚੋਣਾਂ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ’ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ’ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈੈ।

ਦਲਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੱਠੇ ਸੇਖਵਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ-ਤਲਵਾੜਾ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (5 ਜਨਵਰੀ) ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ‘ਮੁਕੇਰਿਯਾ’ ਜਾਂ ‘ਤਲਵਾਡਾ’ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ

4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੁਰਸੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ-ਕਿਰਸਾਨੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਤਰ ‘ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤ ਏ! ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਏ! ਭਾਗ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇ!’ ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।

ਮਲਕੀਤ ਰਾਸੀ, ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅੰਕ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਵਿਚ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)


ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ

31 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸ ਸਕੇ।

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਸਿਜਦਾ

31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਹਰ ਹੱਥ ਕਲਮ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ਼ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕਲਮ ਵਰਗੀ ਕਾਰਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ

28 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ 35 ’ਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ’ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Jan 09, 2022

ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਐਤਵਾਰ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਾਂਚੀ ਤੋਂ ਭੂਪਾਲ: ਇਕ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ’ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਊੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)


ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ

ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਸ਼ਮਕਸ਼’ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ


ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ

26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫਸਲ’ 17 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਦਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

Jan 01, 2022

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ

ਮਿਸਾਲੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਚ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚ/ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਏ। ਲੰਡਨ-2012 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਹੈਲਸਿੰਕੀ-1952 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿਚ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ 5 ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, (ਈਮੇਲ)


ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ

ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ’ (30 ਦਸੰਬਰ) ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਝੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਸ਼! ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ


ਸੁੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ?
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਓੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)


ਧਰਾਤਲੀ ਹਕੀਕਤ

25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਔਨਿੰਦਯੋ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਧਰਾਤਲੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ-ਪੋਚੇ ਲਾ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

(2)

ਔਨਿੰਦਯੋ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ?’ (25 ਦਸੰਬਰ) ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, (ਈਮੇਲ)


ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੱਢੇ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ।
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਣਾਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ)


ਅੱਲਾਂ ਵਾਲੇ

25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ‘ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਂ’ ਬਾਰੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਠੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਪੁੱਠੇ ਉਪਨਾਮ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

(2)

ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਂ’ (ਲੇਖਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, 25 ਦਸੰਬਰ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ‘ਸਦਾ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੀ ਧਮਾਲ’ (ਲੇਖਕ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਬਾਂਸਲ (ਲੇਖਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਇਕ ਸਿੰਘ, ਬਰੈਂਪਟਨ (ਕੈਨੇਡਾ)


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ

25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ’ (ਸਤਰੰਗ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਤਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ‘ਕਰਾਮਾਤ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ