ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ

ਐਤਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘੁਣ’ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਐਤਵਾਰ, 12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘‘...ਯੇ ਸੂਰਤ ਬਦਲਨੀ ਚਾਹੀਏ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸਾਗਰ-ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਲਈ ਇਹ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਨਾਨੀ ਦੀ ਝੋਟੀ

ਐਤਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨਾਨੀ ਦੀ ਝੋਟੀ’ ਪੜਿ੍ਹਆ, ਜੋ ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਪਲਸੌਰਾ, ਈ-ਮੇਲ

ਕੌੜਾ ਸੱਚ

ਐਤਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ‘ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਰਦ ਕੀ ਦਵਾ ਕਯਾ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ, ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ’ਚ ਨਿਰਾਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਣ

24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਜੋੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ

ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਰਮਜ਼

24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੁਰਗੀਤ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਆਦਮੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਹੈ…’ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲਗਾਉ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਸਾਦਗੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਕ ਹੋਈ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)

ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ

ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 11 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1914 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਸ਼ਾਮ ਕੌਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਹ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਿਆ, ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਧ ਆਪ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਹੌੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ

ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਵਰਤਾਰਾ

20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਾਲੜੂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ’ਚ ਰੇਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੰਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨੀਰੋ ਦੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ

20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ

18 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਿਊਣ ਜਾਚ ਦਾ ਇਕ ਸਬਕ ਮਾਤਮ ਪੁਰਸ਼ੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਚੋਖ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਮਾਤਮ ਪੁਰਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਨੁ ਮੈਦਾਨੁ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਘਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਲ ਵਿਚ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਿਚੋਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ’ ਦਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਮਿਡਲ ‘ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ’ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਾਣੋ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਚਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਗਰੋਂ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ

20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਅਤੇ ਕੱਲਰ ਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਾਧ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਲੇਖ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਦੇਵੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਈਮੇਲ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ

17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੋਧਰੇ ਤੋਂ ਅੰਨਸ਼੍ਰੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਅੰਨਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤੌਖ਼ਲੇ’ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਹੌਲਾ...’ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀਆਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਧਨਬਾਦ (ਝਾਰਖੰਡ)

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ

21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 3 ਉੱਪਰ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)

ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਮਾਰ

21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲਈ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

ਭਾਵੁਕ ਪਲ

20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਭਾਵੁਕ ਪਲ’ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਕਲਾ ਫਿਲਮਾਂ

18 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਸਤਰੰਗ’ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ  ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਸੁੱਤਾ ਨਾਗ’ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਖ਼ੂਨ’ ਉੱਪਰ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਮਾਤਾ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲਾਂ/ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ; ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮਿਆਨ ’ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ ਆਦਿ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਲਕੀਤ ਦਰਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਾਲ

3 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ 15-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਚੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ੳ ਅ ੲ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ’ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਾਂਹ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੂਨ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ; ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ, ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਲਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਨਾ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ’ (ਲੇਖਕ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਗੀਤਾ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦਾ ‘ਬਿਹਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ’ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ/ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲੜਦੇ-ਝਗੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇੰਜ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ

ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ

16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਦਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਕਈ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ।

ਸਨੇਹਇੰਦਰ ਮੀਲੂ (ਫਰੌਰ), ਈਮੇਲ

ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ‘ਮੈਂ’ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ…140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਵਚ…ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ: ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ’ (7 ਫਰਵਰੀ) ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਹੀ ਵਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਾ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਖੜਸੁੱਕ ਜਿਹੇ। ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਮੁਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗ਼ੈਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੋਰਾਹੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉੱਖੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜੋ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਹੇਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ?

7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਅੰਦਰ ਪੰਨਾ 5 ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿਪਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕੋਲ ਹੈ?

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰੂਪਨਗਰ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ

4 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੰਨੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਉੱਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ: ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਲੁਤਫ਼

11 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਗੋਰੀ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲੁਤਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ‘ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਿੱਖੀਏ’ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਕਾਟਾਕੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਹਰ ਘੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸੈਰ ਕਰ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵੀਂ ਤਰਫ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

16 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਖੰਭੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

(2)

ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਬੂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਤ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ

16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਦੋ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾ ਦੋ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਧੂਰੀ

(2)

‘ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ’ (13 ਫਰਵਰੀ, ਸਫ਼ਾ ਦੋ) ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ

9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਰਿੰਪਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ?’ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸੇਵਕ’ ਤਾਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(2)

ਰਿੰਪਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ?’ (9 ਫਰਵਰੀ) ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਮੁਲਕ ਵਿਚ 4ਜੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਪਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 5ਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5ਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ; ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 4ਜੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਗੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ

14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਵਿਚਲਾ ਵਿਅੰਗ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ

(2)

14 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਚਨਾ ਵਿਚਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਖੱਦਰ ਦਾ ਗਿਲਾਸ, ਚਰ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਝੋਟਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਕੋ ਸਾਹੇ ਸੜ੍ਹਾਕ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸਰੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)

(3)

14 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੱਸ ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ... ...।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ

ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ

13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

ਸੱਤਾਧਿਰ ਬਨਾਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ’ (11 ਫਰਵਰੀ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਥੰਮ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਨਾਲ ਗਰਗ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)

ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼

6 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ’ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਬਜਟ

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ?’ (3 ਫਰਵਰੀ) ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ

ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ

3 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਮਿਆਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ?’ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ; ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਝਗੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਜਾਂ 200 ਦੀ ਬਜਾਇ 120 ਜਾਂ 215 ਦਾ ਪੁਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਦੋਸਤ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਇਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਤਕਸੀਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਬਜ਼

17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ: ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਓਹੜ ਪਹੁੜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।

ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਰ

10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਬੂਹਾ’ ਨੇ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਬੂਹਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀ ਹਰ ਤਣੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਨਕੇਲ ਵਾਂਗ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ) ਐੱਮਜੀ ਦੇਵਾਸਹਾਯਮ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਉਂ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਵਾਸਹਾਯਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੇਵਾਸਹਾਯਮ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਪੁਰਖਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ, ਪਟਿਆਲਾ

ਨਾਨੀ ਦੀ ਝੋਟੀ

ਐਤਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਨਾਨੀ ਦੀ ਝੋਟੀ’ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਪਰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਹਤਿਆਂ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿਣ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ (ਬਧਰਾਵਾਂ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ

ਐਤਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ: ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਾਏ ਅਦਭੁੱਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ (7 ਫਰਵਰੀ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮ ’ਚ ਗਿਣਤੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ- ‘‘ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ’’; ਭਾਵ ਕੇਸ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣ?

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਈਮੇਲ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

4 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਡ ਜਗਤ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਜਗਤ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਪਨਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ।

ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਲੰਧਰ

ਗ਼ਲਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ

3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ: 9 ਮਹੀਨੇ ’ਚ 953.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ; ਔਸਤ 10.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 03.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜ: ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਮੁਹਾਲੀ

ਔਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ

2 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੇਵਸੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ; ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ

9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਵਿਚ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਂਝ, 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼/ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ

8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਸ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਨਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਜਲੌਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ‘ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ’ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 7 ’ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਂਝ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ! ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਔਸਤਨ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਰੋਗ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਜਾਤ ਪਾਤ

9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਆਂ ਨੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਟੀਮਾਂ’ ਛਪੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ’ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਨਸਾ

ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਬਜਟ

3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਰਗੇ ਢਕਵੰਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ

ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਤਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਨੋਰੋਗ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਆਕਸਫੋਰਡ (ਇੰਗਲੈਂਡ)

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਨਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟ, ਨਕਸ਼ੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨ।
ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ

ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਐਤਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਰਦ ਕੀ ਦਵਾ ਕਿਆ ਹੈ...’ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੀਦ ਕੂਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਗਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

(2)

ਐਤਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’  ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਐਤਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਤੂੰ’ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਬਜਟ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ

3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ?’ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ

ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ

21 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਰਸੂਖ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਕਰ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਤੈਅ ਹਨ; ਉਹ ਵੀ ਥਿਊਰੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ, ਈਮੇਲ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ

20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ’ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਖਿਓਂ ਮਿੱਠੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰਗੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ (17 ਜਨਵਰੀ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25000 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਂਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਿਹੌੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ

17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਣਾ ਇੰਝ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿਕਾਸ ਕਪਿਲਾ, ਖੰਨਾ

ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨੀ

28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ‘ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ’ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖ਼ਤ ਲੇਖਕ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲੁਤਫ਼’ ਬਾਰੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇ ਖ਼ਤ ’ਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਰਸ ਘੋਲਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ’ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲੀ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ)

ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ

31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਕਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਵਿਤਾ ਰਾਣੀ, ਜਲੰਧਰ

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਹਜ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਬਾ ਖੇਮਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਮਾਂ, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ, ਵੋਲਗਾ ਤੋਂ ਗੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਸੰਗਰੂਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ

25 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਾਪੀਆਂ (ਅਨੁਵਾਦ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ) ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ)

ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ

21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ’ ਅਤੇ ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੰਮ

19 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਛਾਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲੁਤਫ਼’ (17 ਜਨਵਰੀ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਰਸੇਮ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ