ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ:

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 31, 2020

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ, ਲਸਣ, ਨਿੰਬੂ, ਅਦਰਕ, ਹਲਦੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ,  ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀ ਆਦਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਮੋਗਾ)


ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਕੇਐੱਲ ਰਾਓ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਆਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਈਮੇਲ

(2)

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ’ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ’ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ’ ਅਤੇ ‘ਨੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਕਾਲਮ ਹੇਠ ‘ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ’ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੈਤੋ (ਫਰੀਦਕੋਟ)


ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ

‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਲੇਖ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ (24 ਤੇ 25 ਅਗਸਤ) ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (26 ਅਗਸਤ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਕਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ-ਵੰਡ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਪਈ। ਪਾਣੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’, ‘ਅਦਬੀ ਰੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹਨ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਈਮੇਲ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Aug 30, 2020

‘ਆਪ’ ਦਾ ਨਿਘਾਰ

9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲੀ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)


ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਸ

9 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਹਜਮਈ ਹਨ। ਪਾਸ਼ ਦਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖ ਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾ ਗਏ। ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਕਰੋ। ‘ਦਸਤਕ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ


ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਉਮੈ

9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੱਟਵਾਦ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤਵਾਦ: ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੂਰਕ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੋਕੀ ਜੱਟਵਾਦੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਜੱਟ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤਵਾਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ।

ਸਿਮਰ ਅਟਵਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ


(2)

9 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਵਿਚ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਜੱਟਵਾਦ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤਵਾਦ: ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੂਰਕ?’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਟਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜੱਟਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤ-ਮਾਲਕ ਜੱਟ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹੀ ਭੇਦ-ਭਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੱਟ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਾਬਿਲ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੌਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੱਟ ਦੀ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸੰਵੇਦਨਾ

ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ‘ਦਸਤਕ’ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੇਖਕ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪਾਠਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖ ਉਸਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ‘ਚੋਲਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ’ ’ਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਵੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਵਿ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸੰਵੇਦਨਾ’ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਦਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਊਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਛਪੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਆਈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਜੂਨ 1984’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਦਸਤਕ’ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਕਿਰਕਿਰਾ ਤੇ ਲੇਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੀਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਕਵੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਈ-ਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 29, 2020

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


(2)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਬੰਧਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁਹਾਲੀ


ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ

25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਭਾਸ਼ਾ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਚਾਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ


ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਨਹਿਰ ਮੁੱਦਾ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣਆਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਗਸਰ


ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ

24 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੜਿਆ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 23 ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ


ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ

24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)


ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ

22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਾਂ ਆ਼ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ

27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ’ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ 8.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਜਾਂ 14.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 28, 2020

ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਕਥਾ

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ  ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਜਦੋਂ ਡਫੀਟਡ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ’ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਨਗਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ਤਵਾ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


ਪਰਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ

26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਲੰਕਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


(2)

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੌਂਤਾ


ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ…

25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਤੇ 35 ਏ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ-ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ?

ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ 


ਖੂਨਦਾਨ ਬਨਾਮ ਡਰ

25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨੀ ਬਣੇ’ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੱਲੋਮੱਲੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਈ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਡਿੱਕਡੋਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਦਿਨ।’ ਡਰ ਤਾਂ ਲਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਕੀ ਸੀ! ਉਂਜ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ  ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਬਲਿਟਸਕ੍ਰੀਗ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੁਕੀਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਤਭੇਦੀ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਮਰਜੀਤ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 27, 2020

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਟੀਕਾ, ਵਬਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਜੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲੀ  (ਹਰਿਆਣਾ)


ਦਲੀਲ ਜਚੀ ਨਹੀਂ

26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ (ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿਚ ਹੋਇਆ), ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੁਝ ਜਚੀ ਨਹੀਂ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ (ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ   ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਂਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ; ਦੋ ਲਿਫ਼ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ  120 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

(2)

ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 10/1/69 ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਮਿਤੀ 16/10/1969 ਨੂੰ 1956 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਈ 1967 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2868-ਪੀ ਡਬਲਿਊ 11 (5) 67/8778 ਮਿਤੀ 18 ਮਈ 1967 ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਵੀ ਕੇਵਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਜੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ


ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ

26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 19 (1) (a) ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ 129 ਅਤੇ 215 ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ‘ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ’ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ  ਸਹਿਜ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਕੰਵਲ ਕੰਗ ਦਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ‘ਚੌਮਾਸਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਚਮਾਸਾ’ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਖੁਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਉਦਾਸੀ

24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤਣ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੱਤੋ (ਮੋਗਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 26, 2020

ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

24 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ



(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ’ਚ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ



ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਸਾ

24 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ


ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ !

24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਟੀਕਾ, ਵਬਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਜੀ’ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਹੁਲਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਈਮੇਲ


(2)

ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਟੀਕਾ, ਵਬਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ’ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)



ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਗੁਪਕਰ (ਸ੍ਰੀਨਗਰ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਮਰੂਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 25, 2020

ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ (22 ਅਗਸਤ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਠੀਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ


ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ

22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ (ਬਰਨਾਲਾ)


(2)

ਲੇਖ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੱਸ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ!
ਸ਼ਿਖਾ, ਫਗਵਾੜਾ


ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ।।’ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੁਣੀ ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਲੋਭੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰੀ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗੁਣਾਂ’ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ’ਚ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਨੇਜੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਖ਼ਲਾਕ ਪੱਖੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ।
ਅਭੈ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)


(2)

19 ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ।।’ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ/ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ/ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ (ਬਠਿੰਡਾ)


24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 24, 2020

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ

22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਦਬੀਰਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ’ ਵਾਹਗੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਬਣੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿਚ ਚੀਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ


ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ

22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਠੀਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਕਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਏ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ?

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


‘ਸਬਕ’ ਦਾ ਸਬਕ

22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ‘ਸਬਕ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਸ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲੋੜ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਦਬੀਰਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ’ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਲੋੜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

(2)

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ (ਡਾ.) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਸਬਕ’ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੂਰੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਲਹਿਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।

ਜੈਵੀ, ਸਿਰਸਾ


ਦਿਲੋਂ ਸਿਜਦਾ

18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਿਜਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਤਿਹਾਸ

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ‘1947 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ : ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ’, ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ’ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਰ, ਖੰਨਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 22, 2020

ਜਬਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਨਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਚਮੁੱਚ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੋਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ


ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ

20 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ’ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁੱਲੀ ਖ਼ੂਨੀ ਹਨੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ।
ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰਵਾਲੀਆ, ਕੇਸਰਸਿੰਘਵਾਲਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

19 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ’ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ


ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ

19 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ’ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੌੜ (ਫਰੀਦਕੋਟ)


ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ

18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਗਸਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 21, 2020

ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ !

20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 12 ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਿਰਤ : ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ‘ਟ੍ਰੀ ਫਾਰ ਗੰਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼’ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 5 ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਬੂਟਾ ਲਾਉ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾਓ’ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰੇਗੀ? ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ; ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਗਾਰ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ।
ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ, ਈਮੇਲ


ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਂ ਸਾਕੇਤ : ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ’ ਵਿਚ ਰਾਮ, ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਬਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਧੂੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ‘ਐਕਸੀਡੈਂਟ’ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰਜੀਤ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ


ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਜ ਹੀ ਉੱਠਦੇ-ਬੈਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰੱਦ

19 ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ’ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਡਰੇਟ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ


ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਠਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਹੂਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਈਐੱਮਐਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਐੱਸ ਕਰਨਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਿਥੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 20, 2020

ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ

19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਆਊਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ‘ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 28/7/2014) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (1) ਅਤੇ 26ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 26 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਅਸੂਲ ਉੱਤਮਤਾ

18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਲ’ ਵਿਚ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਰੌਂਤਾ (ਮੋਗਾ)


(2)

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਲ’ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਬਦਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ 18 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਖਰਾ-ਖਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ’ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਰਮ ਕਰਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਹਾਂ-ਵਾਕ’ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਮੀਡੀਆ

14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ’ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਦੇ ਫਿ਼ਕਰੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜਵੀਂ ਬੇਸਿਰ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਐਂਕਰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 19, 2020

ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਲ’ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਤੋਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ? 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)


(2)

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


(3)

‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਲ’ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਸੂਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਸੀ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਲ਼ੇ

17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 15000-20000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਖੇਪਲ, ਈਮੇਲ


(2)

ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿੱਥਿਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਜਸ਼ਨ, ਈਮੇਲ


(3)

ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਇਕਪਾਸੜ ਲੇਖ

12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ’ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ)


ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ

17 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬ’ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਮਨੂੰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਪੀਐੱਚਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹਨ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਹਲਾ, ਕਲਾਨੌਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 18, 2020

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ‘ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ- ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦੁਖਿਆਰੇ-ਦੁਰਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਉਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹਰਗੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੱਚਮੁਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਭ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਹਵਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪ ਸਨ। ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘1947 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ: ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ’ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 23 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1940 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਥੌਟਸ ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ) ਛਪਵਾਈ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿ਼ਲਾਸਫ਼ਰ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ: ‘‘ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਸਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਠਿੰਡਾ


ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸਤਰੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ’ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਕੁੜੀ ਮਾਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਿਆ; ਧੀ ਜੰਮਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ‘ਇਕ ਵੀਰ ਦੇਈਂ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿੱਤਾ ਕਰਦਾ’ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਦੀ ਤੁਕ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ‘ਧੀ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਜੀ ਵੀਰਾ ਜੀ! ਤੈਂਡੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਧੀ। ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ ਸਕੀ ਭਤੀਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਭੂਆ ਜੀ! ... ਇਹ ਤੁਕ ਵੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


(2)

ਡਾ. ਕਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਸੋਮਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖ’ ਕਾਰਗਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੇਖ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਮਬੀਰ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਖਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਮੰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 17, 2020

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ

14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ’ ਅੱਜ ਦੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਮੂਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਨ। ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਈਮੇਲ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ’ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ’ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਈਮੇਲ

ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ

13 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਨਾ ਜਾਏ! ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ, ਉੱਤਮ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)

(2)

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?

ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ

ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਚ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੁਗ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ‘ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ’ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ‘ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ। ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। 1980 ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਸਲਾ (ਬੱਠਲ਼) ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਉਢੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਠਲ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 14, 2020

ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਸੁਆਰਥ ਵਸ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ

13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ’ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 20-20 ਫ਼ੋਨ (520) ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਕਬੀਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਇਹ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਓਬੀਸੀ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ- ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ?
ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


(2)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਕਿ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੋਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਐਪ ਅਜਿਹਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਸਲਾ (ਮਾਨਸਾ)


ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਪਲ ਪਲਾਂਟ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ; ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ? ਥਰਮਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਈ?
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਨੌਜਵਾਨ ਬਨਾਮ ਮੁਲਕ

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 13, 2020

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ‘ਗੁੱਝੇ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਅਰਸ਼ੀ ਜਲਵੇ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਸਬੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼’ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਡੰਗ

14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਹਾਂ-ਵਾਕ’ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਵਾਕ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਮਹਾਂ-ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹਾਂ-ਵਾਕ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬਉੱਤਮ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


(2)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਹਾਂ-ਵਾਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਧਰਮ, ਪੰਥ, ਵਰਣ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਗੌਣ ਭਾਵ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਫ਼ਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਣ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰਾ, ਡੇਰਾਬਸੀ (ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ)


ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ’ ਵਿਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਤੇਲਗੂ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਿਡਲ ‘ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ’ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਨੇ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ/ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੁਸ਼ਨਾਈਏ।
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ


(2)

ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਗਿਆਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਿਖਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 12, 2020

ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਵਾਕ’ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਣ ਵੰਡ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੋਜ’ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ

ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਉਤਰਿਆ ਮੋਤੀਆ

10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਿਤਵੀਏ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਦੀ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਤਿਆ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਧ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ)

ਸਦਾਕੋ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਦਾਕੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੂੰਜਾਂ’ ਬੜਾ ਦਰਦ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕਾ ਐਲੀਨਰ ਕੋਇਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਸਦਾਕੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੂੰਜਾਂ’ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਸਦਾਕੋ ਮਹਿਜ਼ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਗਈ। ਜਿਊਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੂੰਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰ ਉਹ 644 ਕੂੰਜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 356 ਕੂੰਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾਕੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਨ ਦੂਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਦਾਕੋ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ

(2)

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸਦਾਕੋ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੂੰਜਾਂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਸਦਾਕੋ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ?
ਜੈਵੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵਦੀਪ, ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ  ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿਪਲੀ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੀਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਲੇਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 11, 2020

ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ

8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਨਿਰਮੋਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ

10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ 92 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


(2)

ਮਸਲਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਬਗ਼ੈਰਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਲਕਸ਼ੈ ਲਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਭੈਅ ਦਾ ਵਪਾਰ

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਜ ਗਈ ਹੱਟੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਮਾਡਲਾਂ ਸਹਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਈਮੇਲ


(2)

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਜ ਗਈ ਹੱਟੀ’ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਜ ਗਈ ਹੱਟੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਰਕ, ਸੌਂਫ਼, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਲ ਆਦਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)


ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਰੋੜਾ

6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਛੇਪਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਮਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ/ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ’ ਅਖੌਤ ਢੁੱਕਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਅਮੀਨਾ, ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ (ਰੂਪਨਗਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 10, 2020

ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ

8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ’ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੌ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਾਡ-ਪਿਆਰ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿੜਾਉ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨੀਰਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

(2)

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਲਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

(3)

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ‘ਇਹ ਵੀਡੀਓ’ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ/ਲਵਾਂਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਸਕ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੋਖਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

(2)

ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਸਕ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਐੱਡ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਟੈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ?’’
ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ

ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ

8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦੇ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਖੌਤੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਇਲ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ।

ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 10, 2020

ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ

8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ’ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੌ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਾਡ-ਪਿਆਰ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿੜਾਉ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨੀਰਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

(2)

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਲਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

(3)

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ‘ਇਹ ਵੀਡੀਓ’ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ/ਲਵਾਂਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਸਕ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੋਖਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

(2)

ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਸਕ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਐੱਡ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਟੈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ?’’
ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ

ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ

8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦੇ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਖੌਤੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਇਲ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ।

ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 08, 2020

ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨਾਮ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ

5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ’ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 366 ਦਿਨ’ (ਸਵਰਾਜਬੀਰ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰਿਸਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਨੇੜ ਜਾਂ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਭ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁਲਖ ਸਿੰਘ, ਪਿਪਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜੇਗਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ-ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਅਸੀਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ

ਵਜੂਦ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ

1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਿਹੰਗ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ’ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹੰਗ ਖ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤੇਵਾਲੀ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅੱਤੇ ਖਾਂ (ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ), ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਲੇ ਕੱਲਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਸਢੋਰਾ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ (ਜਿਸ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ) ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਜਾਟ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਰੋਧ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਮੁਹਾਲੀ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਜਾਗ

7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ’ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਨਾ ਬੁਝਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 07, 2020

ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ’ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ? ਕੀ ਧਰਮ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ?
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਸਦਾਕੋ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਦਾਕੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੂੰਜਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨੇ ਹੀ ਅਸਹਿ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ‘ਮਿੱਥਾਂ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਾਕੋ ਦੀ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਦਾ ਮੌਤ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਤਾਂਘਾਂ, ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ! ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਉਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲਕ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)


ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਯਾਦ ਆਈ

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 366 ਦਿਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਦ ਆਏ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਗ਼ੈਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾ ਲਏ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 366 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 366 ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੇ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ


ਸਿਰੜੀ ਆਗੂ

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਰੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰੜੀ ਆਗੂ ਲੱਭ ਪੈਣ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਗੁਆਇਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਾਸ਼! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ/ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਗਰਗ ਵਰਗੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਗ਼ਲੇ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਗ਼ਮਾ ‘ਪਾਇਲ ਕੇ ਗ਼ਮੋਂ ਕਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਝਨਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੈਂ’ ਐਨ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪਿੱਥੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ (ਕੈਨੇਡਾ)


ਧੀਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਧੀਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 06, 2020

ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ-ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੋ ਕਦਮ ਦੂਰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਬਾਲ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੂਹ ਧੁਰ ਤਕ ਕੰਬ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ’ ਆਖ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ/ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਨ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਈਮੇਲ


(2)

ਲੇਖਕ ‘ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ’ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਲੂਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਦਿ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ


(3)

ਮਿਡਲ ‘ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ’ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਥੱਪੇ, ਸੋਨੇ ਮੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ? ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਲਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ


(4)

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ’ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਅਕਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ


ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਦ

5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ’ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਖੋਖ਼ਲੀ, ਮੱਕਾਰੀ, ਦੰਭੀ, ਕੂੜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਿਰਦਾਰਹੀਣਤਾ, ਔਗੁਣ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕ ਮਨ ਦਾ ਘਾਤਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰੂ ਵੇਦਨਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਤਾਰੀਏਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 05, 2020

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ

3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧੰਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁਹਾਲੀ


(2)

ਇਹ ਗੱਲ ਕਤੱਈ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)


ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੋਕਾ

ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਧੀਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ’ (ਲੇਖਕ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਵਿਚ ਦਲੇਰ ਕੁੜੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ


(2)

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਧੀਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧੀਆਂ ਜੋ ਵਕਾਲਤ, ਐਮਏਐਮਐੱਡ, ਬੀਏਬੀਏਐੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ


(3)

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਧੀਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਪਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਅੰਬਰੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਠੂਣ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਬਹਿਣੀਵਾਲ (ਮਾਨਸਾ)


ਤਕੜਾ ਮਨ

28 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮਨ ਤਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਜੋ 92 ਸਾਲ ਦੇ ‘ਯੋਧੇ’ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਚਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ

4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ/ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 04, 2020

ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਨਾਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ!’ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਲਕੁਲ ਫ਼ਾਲਤੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ! ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਗਰਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹਨ? ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ


ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ‘75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਅਸੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਪਾਨੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ’ਤੇ 22 ਜੂਨ 1941 ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਸਹੇੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੁਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਪਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ?
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

31 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉਪਰ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ


ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ’ ਜੋ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਲੀਆਂ, ਘੰਟੀਆਂ, ਸੰਖ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੀਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੁਪੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ

30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪ ਮੌਤ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਗਨਦੀਪ ਅੱਤਰੀ, ਪਿੰਡ ਭੁਰਥਲਾ ਮੰਡੇਰ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 03, 2020

ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਵਾਮ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਾਅਰਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਨੇ ਨਾਵਲ ’ਚ ਹੀਰੋ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੀਰੋ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਇਕਤਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖੁਣੋਂ ਠੁੱਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੈਠੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਣਫ਼ੋਲੇ ਵਰਕੇ

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਉੱਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਕੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ : ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਣਫ਼ੋਲੇ ਵਰਕੇ’ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਆਮ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਅ ’ਤੇ

1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਰਅਸਲ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਰ (ਡੱਬਵਾਲੀ)


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਐਸਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ, ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਮੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਗਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਭ ਦਾ ਸਰਫ਼ਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਫ਼ੋਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ


ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਾਠ

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਰਜ਼’ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ


(2)

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਖੰਨਾ


ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰੂਪਨਗਰ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Aug 02, 2020

ਗਣਿਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ

26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗਣਿਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ’ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂਗਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਉਪਰ’ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਭਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਗਣਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ, ਯੂ.ਕੇ

ਲੁਕਵਾਂ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਲੇਖ

26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਤੇ ਛਾਈ ਧੁੰਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ’ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ’ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ੲੇਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੇਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਉਧੇੜਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)।

(2)

26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱੱਸਿਆਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗਪਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ/ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Aug 01, 2020

ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਨਾਮ ਧਰਮ

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੇਖ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੀ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਪੁਣੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਖੌਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਰੌਚਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ

31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਰੌਚਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ। ਵਿਹਲੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵਾਰ ਡੋਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਨਰੋਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ

30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਨਰੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰੋਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਉਸਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਧੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜੋਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਨੰਗਲ


ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ

29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗ਼ਾਰ ’ਤੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਅ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ

29 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਠੂਣ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਸੁਹਾਗੇ ’ਤੇ ਠੂਣ੍ਹੇ ਲਏ ਸਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਦੀਪ ਨਿੱਕੂ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਣਾ (ਬਰਨਾਲਾ)


ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ

29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨੂੰ ‘ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ’ ਆਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੰਗਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਉੱਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਵਰਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਂਗ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ