ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਇਰਸ’ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਇਰਸ’ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ‘‘ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,’’ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਈ-ਵਾਲਿਟ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।

‘ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਇਰਸ’ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ?

ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਇਰਸ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬਟੂਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੈਲਸਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸਬੰਧ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

"ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ" ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟਾ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।