West Asia crisis: Strait of Hormuz ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ 60 ਮੁਲਕ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ; ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੂਪਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਦਰਅਸਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਪਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਇਲੋਮ ਵਰਨੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਰਸਤੇ ਭੇਜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ। ਵਰਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
