ਵਕਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਵਕਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼’ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ‘ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ‘ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼’ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ’ਚ ਐਕਟ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਨਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ’ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ