ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕਰਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੰਸਥਾਈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਈ ਮੁਹਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ