ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ Gautam Adani ਨੂੰ ਰਾਹਤ; SEC ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SEC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਸ਼ਾਵਾਦ (Puffery) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਂਡ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SEC ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।