ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਤੌਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਪੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੀਆਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10, 11 ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 30:30:40 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦੇਣਗੇ।