ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ/ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ‘ਮਸਲੇ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਅਰਜ਼ੀ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ।’ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸ ਲਈ?’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।’ ਵੇਣੂਗੋੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੰਨ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ (ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਨੂੰ ਇੰਜ ਅਪਮਾਨਿਤ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।’ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਉਜਰਾਂ/ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖਿਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ (ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ) ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ’ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।