‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ’

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਫ਼ਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ: ਪਵਨ ਖੇੜਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐੱਨ ਟੀ ਯੂ ਸੀ, ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ