ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ਸਿਰਦਰਦੀ’
ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ
ਰੂਪਨਗਰ, 1 ਜੂਨ
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹਿੱਸਾ (ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਨਦੀ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਬੈੱਡ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਮੋੜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੁਣ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ’ਚੋਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ: ਈਓ
ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
