ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ
ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਗਊਘਾਟ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮੁਹੱਲਾ ਅਤੇ ਗਊਘਾਟ ਨੇੜੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ ਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਓ ਐਂਡ ਐੱਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਊਘਾਟ ਨੇੜੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਡਰੇਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।’’
