ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
- ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ 2020-21 ’ਚ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੇਠਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ, ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ, 10 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ, ਸਾਢੇ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ