ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ

ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਟ (ਪੀਜੀ) ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਦੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ-ਪੀਜੀ) ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All