ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਟ (ਪੀਜੀ) ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਦੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ-ਪੀਜੀ) ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ