ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਹਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।