temporary staff ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

PTI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05:22 AM Jun 03, 2026 IST

ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੱਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਨਾਈਟ ਗਾਰਡਾਂ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ।’’

Tags :