Tarun Tejpal ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਸਰੰਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਖ਼ਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਸਰੰਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਵੇਗੀ।"
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 376(2)(f) (ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ), 354(ਏ) (ਜਿਨਸੀ ਉਤਪਾਦਨ) ਅਤੇ 354(ਬੀ) (ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 376(2)(f) ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਪੁਸਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ("ਆਦਰਸ਼ ਪੀੜਤ") ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੈਸੇ ਐਂਠਣ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
